यह मामला तब शुरू हुआ जब 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच में यह पाया गया कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई संपत्तियां खरीदी थीं, जो कि विभिन्न लोगों के नाम पर थीं। हालांकि, सत्येंद्र जैन इन संपत्तियों का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके, जिससे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और गंभीर हो गए।

ईडी ने इस मामले में न केवल सत्येंद्र जैन, बल्कि उनकी पत्नी पूनम जैन और कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है। इनमें अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन के अलावा कई कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे कि मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। ईडी ने जांच के आधार पर पाया कि इन कंपनियों और व्यक्तियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।

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