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उभरते कट्टरपंथी ठिकाने अब मल्टी-एजेंसी सेंटर के दायरे में, अमित शाह ने राज्यों को सतर्क रहने का दिया निर्देश

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार का बड़ा कदम

देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ अपनी रणनीति को व्यापक बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि देश में उभर रहे कट्टरपंथी गतिविधियों के नए ठिकानों और नेटवर्क पर अब मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को शुरुआती स्तर पर पहचानना, खुफिया सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान करना और संभावित खतरों को समय रहते रोकना है।

19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सक्रिय और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया।

क्या है मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)?

मल्टी-एजेंसी सेंटर देश की विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच है। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अंतर्गत काम करता है। इसका उद्देश्य अलग-अलग एजेंसियों से मिलने वाली सूचनाओं को एक साझा मंच पर लाकर उनका विश्लेषण करना और आतंकवाद से जुड़े खतरों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

कारगिल युद्ध के बाद खुफिया सूचनाओं के बेहतर समन्वय की आवश्यकता महसूस हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2001 में MAC की अवधारणा विकसित की गई और वर्ष 2009 में यह पूरी तरह सक्रिय हुआ।

अब इसके दायरे को और व्यापक बनाया जा रहा है, ताकि आतंकवाद के साथ-साथ साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े नए केंद्रों पर भी नजर रखी जा सके।

साइबर सुरक्षा पर विशेष जोरअमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों (ATS) में साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने का आह्वान किया है। उनका मानना है कि बदलते समय में आतंकवादी संगठन आधुनिक तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करने की कोशिशें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं।

ऐसे में केवल पारंपरिक पुलिसिंग और जमीनी खुफिया तंत्र पर्याप्त नहीं है। डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स और तकनीकी जांच की क्षमता बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत तालमेल बेहद जरूरी है। अलग-अलग राज्यों की पुलिस, ATS, NIA और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं।

यदि इन सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान हो, तो किसी संभावित खतरे की पहचान पहले ही की जा सकती है। MAC का विस्तारित दायरा इसी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गृह मंत्री का राज्यों से साइबर विशेषज्ञता बढ़ाने का आग्रह भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

NIA की भूमिका और नई पहल

आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के दौरान NIA की जांच और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने से संबंधित कई पहल भी सामने आईं। इस अवसर पर गृह मंत्री ने NIA का प्रकाशन ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ जारी किया और ‘पुष्टि’ पोर्टल की शुरुआत की।

इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई तथा दिल्ली के मैदानगढ़ी में एजेंसी के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया।

इन पहलों का उद्देश्य जांच एजेंसियों के बुनियादी ढांचे, कार्यक्षमता और संस्थागत क्षमता को बेहतर बनाना है।

कट्टरपंथ के खिलाफ समय रहते कार्रवाई जरूरी

कट्टरपंथ केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा विषय है। किसी भी व्यक्ति को हिंसक विचारधारा की ओर धकेलने वाली गतिविधियों की पहचान समय रहते करना जरूरी है।

हालांकि, इस दिशा में कार्रवाई करते समय संवैधानिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों की निजता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी समुदाय, धर्म या विचारधारा के आधार पर संदेह करना उचित नहीं है। कार्रवाई का आधार विश्वसनीय खुफिया जानकारी और ठोस साक्ष्य होने चाहिए।

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निष्कर्ष: तकनीक और खुफिया समन्वय से मजबूत होगी सुरक्षा

अमित शाह द्वारा मल्टी-एजेंसी सेंटर के दायरे में उभरते कट्टरपंथी ठिकानों को शामिल करने की घोषणा भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। अब सुरक्षा एजेंसियों का जोर केवल आतंकी घटनाओं के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संभावित खतरों की समय रहते पहचान और उन्हें रोकने पर भी रहेगा।

इस रणनीति की सफलता केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, साइबर विशेषज्ञों की उपलब्धता, आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल और जवाबदेह जांच व्यवस्था पर निर्भर करेगी। यदि सभी एजेंसियां एक साझा रणनीति के तहत काम करती हैं, तो देश की आंतरिक सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने और आतंकवादी नेटवर्क को प्रभावी ढंग से चुनौती देने में मदद मिल सकती है।

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PandeyAbhishek
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Abhishek Pandey is a skilled news editor with 4-5 years of experience in the field, he covers mostly political, world news, sports and etc.
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