सोनिया गांधी के बयान पर सुखबीर बादल का हमला, बोले– पंजाब के कांग्रेस नेताओं को तोड़नी होगी चुप्पी

1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर फिर गरमाई सियासत, सोनिया गांधी की किताब पर अकाली दल ने उठाए सवाल

पंजाब की राजनीति में 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस की  नेता सोनिया गांधी की हाल ही में प्रकाशित संस्मरण पुस्तक को लेकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग की है। बादल का आरोप है कि सोनिया गांधी की पुस्तक में 1984 की हिंसा से जुड़े घटनाक्रम को जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, उससे हजारों निर्दोष सिखों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश दिखाई देती है।

सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं, विशेषकर सिख समुदाय से आने वाले नेताओं को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस के ये नेता सोनिया गांधी के विचारों और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कथित फैसले का समर्थन करते हैं?

सोनिया गांधी की किताब से शुरू हुआ नया विवाद

दरअसल, सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के भारत में प्रकाशित होने के बाद 1984 के घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस पुस्तक में सोनिया गांधी ने अपने व्यक्तिगत जीवन, गांधी परिवार से जुड़ाव, राजनीतिक सफर और देश के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख किया है।

पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल और जून 1984 में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी जिक्र है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि उस समय खालिस्तान की घोषणा किए जाने की आशंका से जुड़ी खुफिया सूचनाएं सामने आई थीं। उनके अनुसार, इंदिरा गांधी के सामने परिस्थितियां बेहद जटिल थीं और उन्होंने काफी विचार-विमर्श के बाद सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया था।

सोनिया गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी की भावनात्मक स्थिति का भी वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि कार्रवाई के बाद हुई मौतों और घटनाओं के दृश्य देखकर इंदिरा गांधी काफी दुखी थीं।

राजीव गांधी के फैसले पर सुखबीर बादल ने उठाए सवाल

सुखबीर बादल ने अपनी आपत्ति मुख्य रूप से दिल्ली में 1984 की हिंसा के दौरान सेना की तैनाती से जुड़े कथित फैसले पर जताई है। बादल के मुताबिक, सोनिया गांधी की पुस्तक में यह उल्लेख सामने आया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली में ऐसी सेना इकाइयों की तैनाती नहीं करने का व्यक्तिगत रूप से फैसला लिया था, जिनमें सिख सैनिक शामिल थे।

बादल ने इस कथित फैसले को बेहद गंभीर बताते हुए सवाल किया कि जब दिल्ली में निर्दोष सिखों की सुरक्षा की जरूरत थी, तब सेना की तैनाती को लेकर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया?

उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटनाक्रम तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, बादल द्वारा लगाए गए आरोपों और पुस्तक में वर्णित घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि तथा उनके पूरे संदर्भ को समझना भी जरूरी है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा

अकाली दल प्रमुख ने अपने बयान में ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया कि जून 1984 में अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब परिसर में सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व करने के लिए सिख अधिकारी को जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन उसी वर्ष दिल्ली में हिंसा के दौरान सिख सैनिकों की तैनाती को लेकर आपत्ति क्यों थी?

बादल का यह सवाल सीधे तौर पर तत्कालीन केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर निशाना साधता है। उन्होंने कहा कि 1984 की हिंसा में प्रभावित परिवारों को आज भी न्याय और जवाबदेही का इंतजार है। ऐसे में उस दौर के राजनीतिक फैसलों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मांगा जवाब

सुखबीर बादल ने पंजाब कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि क्या वे राजीव गांधी के कथित फैसले से सहमत हैं? क्या वे सोनिया गांधी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगेंगे? उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस के सिख नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर चुप नहीं रहना चाहिए।

बादल के अनुसार, पंजाब कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे 1984 की हिंसा से प्रभावित परिवारों के सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण किसी संवेदनशील ऐतिहासिक मुद्दे पर चुप्पी साधना उचित नहीं है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस नेताओं से इस मामले में सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखने की मांग की।

1984 की हिंसा का दर्द आज भी बरकरार

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और हजारों परिवार प्रभावित हुए।

इस हिंसा को लेकर वर्षों से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। पीड़ित परिवारों के लिए न्याय, दोषियों की जवाबदेही और तत्कालीन सरकार की भूमिका जैसे सवाल आज भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा हैं।

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2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है सियासी गर्मी

पंजाब में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 1984 का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बन सकता है। शिरोमणि अकाली दल इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका पर सवाल उठा रहा है, जबकि कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया पर भी सबकी नजरें टिकी हैं।

सोनिया गांधी की पुस्तक से शुरू हुई यह बहस अब केवल एक संस्मरण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पंजाब की राजनीति में जवाबदेही, इतिहास और सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है।

फिलहाल सुखबीर बादल की मांग साफ है कि पंजाब कांग्रेस के नेता इस मामले में अपना पक्ष रखें और सोनिया गांधी से उठाए गए सवालों पर जवाब मांगें। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस राजनीतिक चुनौती का किस तरह जवाब देता है।