सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात: अब 1.8 लाख रुपये तक का लैपटॉप मिलेगा, 4 साल बाद कर्मचारी रख सकेंगे अपने पास

केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कामकाज के लिए लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को अब 1.80 लाख रुपये तक की कीमत वाला लैपटॉप दिया जा सकेगा। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह है कि चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद कर्मचारी उस लैपटॉप को अपने पास भी रख सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त कीमत नहीं चुकानी होगी।

सरकार के इस फैसले से न केवल अधिकारियों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा, बल्कि चार साल बाद डिवाइस अपने पास रखने की सुविधा भी मिलेगी। आइए जानते हैं कि सरकार के नए नियम क्या हैं, किन अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा और लैपटॉप रखने के लिए क्या शर्तें तय की गई हैं।

1. वित्त मंत्रालय ने बदले लैपटॉप खरीदने के नियम

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश जुलाई 2023 में जारी किए गए पुराने नियमों की जगह लेंगे।

नए नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग पात्र अधिकारियों को सरकारी कामकाज के लिए लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, नोटपैड और अल्ट्राबुक जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य अधिकारियों को बेहतर डिजिटल सुविधाएं देना और सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी तथा सुविधाजनक बनाना है।

2. अब 1.80 लाख रुपये तक का मिलेगा लैपटॉप

नए नियमों में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की अधिकतम कीमत भी बढ़ा दी है। सामान्य डिवाइस के लिए खरीद सीमा 1.50 लाख रुपये प्लस टैक्स निर्धारित की गई है।

वहीं, जिन डिवाइस में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया (Make in India) सामग्री होगी, उनके लिए खरीद की अधिकतम सीमा 1.80 लाख रुपये प्लस टैक्स रखी गई है।

इस कीमत में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एमएस ऑफिस जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल होगा।

इसका मतलब है कि सरकार अब पहले के मुकाबले अधिक कीमत वाले और बेहतर तकनीकी सुविधाओं से लैस लैपटॉप खरीद सकेगी। इससे अधिकारियों को अपने आधिकारिक कार्यों को तेजी और आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

3. किन सरकारी अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप?

सरकार ने लैपटॉप देने के लिए सभी अधिकारियों को समान रूप से पात्र नहीं माना है। इसके लिए सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल के आधार पर पात्रता निर्धारित की गई है।

पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी: ऐसे अधिकारियों के लिए विभाग की स्वीकृत पद संख्या के 100 प्रतिशत तक लैपटॉप उपलब्ध कराने की अनुमति होगी।

पे-लेवल 8 से 11 तक के अधिकारी: इन अधिकारियों के लिए विभाग की स्वीकृत पद संख्या के 50 प्रतिशत तक लैपटॉप देने का प्रावधान है। हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके जरूरत के आधार पर इस सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर सकते हैं।

लैपटॉप देने का अंतिम निर्णय विभाग की जरूरत, उपलब्ध बजट और आधिकारिक कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसलिए यह सुविधा हर सरकारी कर्मचारी को अपने आप नहीं मिलेगी।

4. चार साल बाद लैपटॉप कर्मचारी का हो जाएगा

इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत लैपटॉप रखने से जुड़ा नियम है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, लैपटॉप खरीदने की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेगा।

चार साल का उपयोग पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी उस लैपटॉप को अपने पास रख सकेगा। इसके लिए उसे सरकार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।

हालांकि, लैपटॉप कर्मचारी को सौंपने से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसमें मौजूद सभी सरकारी डेटा और गोपनीय जानकारियों को पूरी तरह मिटाना होगा। इसके बाद ही डिवाइस कर्मचारी को दिया जाएगा।

इस फैसले से अधिकारियों को चार साल तक सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किए गए लैपटॉप को व्यक्तिगत उपयोग में रखने का अवसर मिलेगा।

5. चार साल से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?

अगर कोई अधिकारी चार साल की अवधि पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है, तो उसके लिए अलग नियम बनाया गया है।

ऐसी स्थिति में अधिकारी लैपटॉप अपने पास रख सकता है, लेकिन उसे उस समय डिवाइस की बची हुई बुक वैल्यू के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।

सरकार ने डिवाइस की कीमत में हर साल 25 प्रतिशत की सीधी दर से मूल्यह्रास (Depreciation) निर्धारित किया है। यानी समय के साथ लैपटॉप की सरकारी बुक वैल्यू कम होती जाएगी।

6. खराब लैपटॉप मिलने पर क्या होगा?

नए नियमों में लैपटॉप खराब होने की स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में चार साल के भीतर किसी अधिकारी को दूसरा लैपटॉप नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, यदि लैपटॉप की मरम्मत का खर्च उसकी मूल्यह्रास के बाद बची बुक वैल्यू के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे आर्थिक रूप से मरम्मत योग्य नहीं माना जा सकता है।

ऐसी स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद अधिकारी को नया डिवाइस दिया जा सकता है। पुराना डिवाइस भी कर्मचारी अपने पास रख सकेगा।

7. क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा?

यह समझना जरूरी है कि नए दिशा-निर्देश मुख्य रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होते हैं।

राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त संस्थाओं और वैधानिक निकायों के कर्मचारियों को इसका लाभ स्वतः नहीं मिलेगा। हालांकि, ये संस्थाएं अपनी स्वीकृति के आधार पर इन नियमों को अपना सकती हैं।

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निष्कर्ष

केंद्र सरकार का यह फैसला सरकारी अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित हो सकता है। अब पात्र अधिकारियों को 1.80 लाख रुपये तक के लैपटॉप उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, चार साल पूरे होने के बाद डिवाइस अपने पास रखने की सुविधा इस फैसले को और खास बनाती है।

हालांकि, इसका लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। पात्रता पे-लेवल, विभाग की स्वीकृत पद संख्या, बजट और आधिकारिक जरूरतों के आधार पर तय होगी। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों को अपने विभाग की ओर से जारी निर्देशों का इंतजार करना चाहिए।