लद्दाख पुलिस ने सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया, चुनावी प्रतिबंधों के बीच घर भेजा

चुनावी पाबंदियों के चलते पुलिस की कार्रवाई, लद्दाख में राजनीतिक तनाव बढ़ा

लद्दाख में आगामी पंचायत, नगरपालिका और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इसी बीच बुधवार को लद्दाख पुलिस ने प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को लेह स्थित उनके प्रदर्शन स्थल से हटा दिया और उन्हें उनके आवास तक पहुंचा दिया। पुलिस ने उन्हें मौजूदा प्रतिबंधात्मक आदेशों का हवाला देते हुए घर पर ही रहने की सलाह दी है। इस कार्रवाई के बाद लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों, चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक प्रतिबंधों को लेकर बहस तेज हो गई है।

पुलिस ने क्या बताया?

लद्दाख पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत की गई है। इन आदेशों के अंतर्गत लेह नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

पुलिस का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर पहुंचाया गया।

पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे पंचायत, नगरपालिका और LAHDC चुनावों को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें तथा ऐसी गतिविधियों से बचें, जिनसे सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

चुनाव की तारीख को लेकर क्यों है विवाद?

सोनम वांगचुक और लद्दाख के कई क्षेत्रीय नेताओं ने आगामी LAHDC चुनावों की तारीख पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दिसंबर और जनवरी के महीने लद्दाख में अत्यधिक ठंड और भारी बर्फबारी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे मौसम में चुनाव कराना स्थानीय लोगों के लिए काफी कठिन हो सकता है।

लद्दाख में सर्दियों के दौरान तापमान कई इलाकों में शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शिक्षा, रोजगार, छुट्टियों और अन्य कारणों से सर्दियों में क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं।

वांगचुक का तर्क है कि जब बड़ी आबादी अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं होगी, तब चुनाव में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने चुनाव कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने और इसे अनुकूल मौसम में आयोजित करने की मांग उठाई है।

लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका चुनावों के बाद 4 दिसंबर को LAHDC चुनाव प्रस्तावित हैं।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लगाई हस्तक्षेप की गुहार

पुलिस की कार्रवाई के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश का शीर्षक ‘लद्दाख्स एसओएस अपील टू द नेशन’ रखा गया।

इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और देश की जनता से लद्दाख के मौजूदा हालात में हस्तक्षेप करने की अपील की।

वांगचुक ने आरोप लगाया कि लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की मांगों और चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन चुनाव कराने में तेजी दिखा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों की लोकतंत्र और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

24 सितंबर की हिंसा की जांच पर भी उठाए सवाल

सोनम वांगचुक ने अपने संदेश में पिछले वर्ष 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच की धीमी गति पर भी चिंता जताई।

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना को एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उनके अनुसार, इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

गौरतलब है कि इन घटनाओं के बाद लद्दाख में राजनीतिक तनाव बढ़ गया था और क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया था।

राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग

लद्दाख में लंबे समय से राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांग उठ रही है। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) इन मांगों को लेकर आंदोलन और केंद्र सरकार के साथ बातचीत में सक्रिय रहे हैं।

स्थानीय संगठनों का मानना है कि लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान, जमीन, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है।

इन संगठनों ने आगामी चुनावों के समय और प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है तथा केंद्र सरकार से चुनाव स्थगित करने पर विचार करने की अपील की है।

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आगे क्या होगा?

सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद अब सबकी नजर प्रशासन और क्षेत्रीय संगठनों के अगले कदम पर है। एक तरफ पुलिस चुनावी प्रक्रिया के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी नेता चुनाव के समय और लद्दाख की राजनीतिक मांगों को लेकर अपनी असहमति जाहिर कर रहे हैं।

वांगचुक ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों और जनता की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो लोग शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।

फिलहाल लद्दाख का यह घटनाक्रम केवल एक प्रदर्शनकारी को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक भागीदारी और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े बड़े सवालों को भी सामने ला रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच इस विवाद का समाधान बातचीत से निकलता है या आंदोलन और तेज होता है।