महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चलने वाले टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि 16 अगस्त से ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी जो मराठी में बुनियादी संवाद करने में सक्षम नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि यह नया नियम नहीं बल्कि पहले से मौजूद शर्तों का सख्ती से पालन है।

क्या है महाराष्ट्र सरकार का नया निर्देश?

राज्य सरकार के अनुसार, टैक्सी और ऑटो चालकों को यात्रियों से मराठी में सामान्य बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) को निर्देश दिया है कि वे चालकों के दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी मराठी भाषा की बुनियादी समझ की भी जांच करें। सरकार का तर्क है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करेगा तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा।

महाराष्ट्र में 16 अगस्त से होगी सख्त कार्रवाई

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त तक चालकों को मराठी सीखने और नियमों का पालन करने का अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस और परमिट पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र में वर्षों से यह प्रावधान मौजूद है कि व्यावसायिक वाहन चालक स्थानीय भाषा का बुनियादी ज्ञान रखें। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य बड़े शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे चालक कार्यरत पाए गए जो मराठी नहीं जानते। यात्रियों से संवाद में आने वाली कठिनाइयों और शिकायतों के बाद सरकार ने नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया।

मराठी सीखने के लिए चलाया जाएगा अभियान

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि चालकों को मराठी सिखाना भी है। इसके लिए राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। साहित्यिक संस्थाओं और भाषा विशेषज्ञों के सहयोग से ‘बेसिक फंक्शनल मराठी’ का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले चालकों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा, जिसे भविष्य में लाइसेंस नवीनीकरण से जोड़ा जा सकता है।

प्रवासी चालकों में चिंता

इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों से आए हजारों टैक्सी और ऐप-आधारित कैब चालकों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि वे वर्षों से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन नई शर्तों के कारण उनके रोजगार पर असर पड़ सकता है। कई चालक संगठनों ने सरकार से भाषा सीखने के लिए अधिक समय और व्यावहारिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।

चालक संगठनों की प्रतिक्रिया

ऑटो और टैक्सी यूनियनों का कहना है कि स्थानीय भाषा सीखना गलत नहीं है, लेकिन इसे रोजगार छीनने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका सुझाव है कि सरकार पहले व्यापक प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध कराए तथा उसके बाद ही किसी दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करे। कई संगठनों ने यह भी कहा है कि भाषा के आधार पर कठोर कार्रवाई से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

महाराष्ट्र सरकार का पक्ष

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि महाराष्ट्र में व्यवसाय करने वालों को राज्य की भाषा का सम्मान करना चाहिए। उनके अनुसार, जब चालक लाइसेंस और परमिट के लिए आवेदन करते हैं, तब वे स्थानीय भाषा संबंधी शर्तों को स्वीकार करते हैं। सरकार का कहना है कि किसी से घर में मराठी बोलने की अपेक्षा नहीं है, बल्कि केवल यात्रियों से सामान्य संवाद के लिए बुनियादी मराठी जानना आवश्यक है।

राजनीतिक बहस तेज

इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति भी गरमा गई है। कुछ दलों ने इसे मराठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है, जबकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे अत्यधिक कठोर बताते हुए प्रवासी कामगारों के हितों पर चिंता जताई है। भाषा और रोजगार का यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से संवेदनशील रहा है और एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है।

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

सरकार का मानना है कि यदि चालक मराठी में संवाद कर सकेंगे तो यात्रियों को गंतव्य समझाने, किराए, मार्ग और अन्य आवश्यक जानकारी साझा करने में आसानी होगी। विशेष रूप से बुजुर्ग, ग्रामीण और केवल मराठी बोलने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

किन वाहनों पर लागू होगा नियम?

यह नियम केवल पारंपरिक ऑटो और टैक्सी तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन विभाग के अनुसार, ऐप-आधारित कैब, बाइक टैक्सी और अन्य व्यावसायिक यात्री वाहनों के चालकों पर भी यह नीति लागू होगी। राज्यभर के सभी आरटीओ इस अभियान की निगरानी करेंगे और नियमित समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे।

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आगे की राह

सरकार ने फिलहाल प्रशिक्षण और जागरूकता पर जोर दिया है। 16 अगस्त तक चालकों को मराठी सीखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ परिवहन कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सरकार इस अभियान के दौरान गैर-मराठी भाषी चालकों की संख्या का भी आकलन करेगी, ताकि भविष्य की नीतियां उसी आधार पर बनाई जा सकें।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकार का मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने का फैसला राज्य की भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक नीति से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक ओर सरकार इसे यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद तथा स्थानीय भाषा के सम्मान से जोड़ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रवासी चालक और उनके संगठन रोजगार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंतित हैं।

आने वाले सप्ताहों में यह स्पष्ट होगा कि प्रशिक्षण अभियान कितना सफल रहता है और नए नियमों का व्यावहारिक प्रभाव राज्य की परिवहन व्यवस्था पर किस रूप में दिखाई देता है।