24 साल की लंबी लड़ाई के बाद फिर टूटा भरोसा, बोलीं- बिना सुने कैसे पारित हुआ आदेश?
गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या का दर्द झेलने वाली बिलकिस बानो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले के 11 दोषियों में से दो की सजा निलंबित करने और उन्हें जमानत देने के फैसले के बाद बिलकिस बानो ने गहरी चिंता और डर जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने उनके भीतर वर्षों से दबे डर को फिर से जगा दिया है। बिलकिस ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें सुने बिना अदालत में इतना महत्वपूर्ण आदेश कैसे पारित कर दिया गया?
‘मुझे दोबारा डर लगने लगा है’, बयान में छलका दर्द
बिलकिस बानो ने सोमवार को जारी अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जानकारी उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मिली। उनका कहना है कि उन्हें न तो सुनवाई की कार्यवाही के बारे में बताया गया और न ही अपनी बात रखने का अवसर दिया गया।
उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब उन्हें बुलाए बिना और उनकी बात सुने बिना सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश पारित किया गया। बिलकिस के मुताबिक, इस घटनाक्रम ने उनके न्याय व्यवस्था पर विश्वास को गहरा झटका पहुंचाया है।
उन्होंने कहा कि आज उन्हें अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए फिर से डर महसूस हो रहा है। जिस सुरक्षा और शांति को पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, वह एक बार फिर खतरे में महसूस हो रही है।
2002 गुजरात दंगों में उजड़ गई थी बिलकिस की दुनिया
बिलकिस बानो का मामला देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। इस भयावह घटना में उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इनमें उनकी तीन साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी।
इस घटना के बाद बिलकिस ने न्याय पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। कई मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष को देशभर में समर्थन मिला और यह मामला महिलाओं की सुरक्षा, न्याय तथा मानवाधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का प्रतीक बन गया।
24 अक्टूबर नहीं, 28 अक्टूबर को पारित हुआ था आदेश
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 अक्टूबर को दो दोषियों की सजा निलंबित करने और उन्हें जमानत देने का आदेश पारित किया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले शामिल थे। यह आदेश सोमवार को अपलोड किया गया, जिसके बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिलकिस ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद वह अपने परिवार के साथ सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगी। लेकिन ताजा घटनाक्रम ने उनके मन में पुरानी आशंकाएं फिर पैदा कर दी हैं।
‘मैं इस आदेश को चुनौती दूंगी’
बिलकिस बानो ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी और ऐसा करना उनके लिए जरूरी है।
उनके अनुसार, यह लड़ाई केवल उनके अपने अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके बच्चों, उनकी दिवंगत बेटी सालेहा की याद और देश की उन तमाम महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ी है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हैं।
बिलकिस ने कहा कि किसी भी महिला, पीड़िता या नागरिक को जीवनभर न्याय पाने के लिए संघर्ष करने और अपनी सुरक्षा तथा समानता के अधिकार को साबित करने की परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए।
आगे और समाचार पढ़े:
- अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को फिर मिली जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के नाम से सामने आया धमकी भरा संदेश
- Today, World Needs Peace and Stability More Than Ever: Top Quotes from PM Modi’s Address at ASEAN Summit
महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पीड़ितों के अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
बिलकिस बानो का कहना है कि न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद भी यदि किसी पीड़िता को बार-बार अपने अधिकारों और सुरक्षा को लेकर आशंकित होना पड़े, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है।
फिलहाल, बिलकिस बानो ने इस आदेश को चुनौती देने का ऐलान किया है। अब इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर सभी की निगाहें रहेंगी। उनका बयान एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि न्याय केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पीड़ितों के विश्वास, सम्मान और सुरक्षा को भी उसमें उचित स्थान मिलना चाहिए।

