SIR और वोट चोरी के आरोपों पर सियासी घमासान तेज
देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस और INDIA गठबंधन ने अब इस मामले में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति अदालत से मांगी है।
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसी वजह से विपक्ष अब सीधे आयोग के शीर्ष अधिकारियों से जवाब चाहता है।
इस पूरे विवाद के केंद्र में तीन बड़े मुद्दे हैं—देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया, फॉर्म-6 में बदलाव किसके आदेश पर हुआ और मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम पर नियंत्रण किसका है?
ज्ञानेश कुमार समेत चार अधिकारियों से जवाब की मांग
कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची पेश की है। विपक्ष चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा चुनाव आयोग के आईटी विभाग के महानिदेशक इन सवालों का जवाब दें।
विपक्ष की मांग है कि इन अधिकारियों से लिखित और शपथ के तहत जवाब लिए जाएं, ताकि SIR से जुड़े फैसलों और कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
SIR कराने का फैसला आखिर किसने लिया?
कांग्रेस के 48 सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला आखिर किसने लिया?
विपक्ष जानना चाहता है कि क्या यह फैसला चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सामूहिक सहमति से लिया गया था या इसके पीछे किसी एक अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी।
इसके अलावा, कांग्रेस ने पूछा है कि SIR से जुड़े फैसलों पर आयोग के भीतर कितनी बार मतभेद हुए और मुख्य चुनाव आयुक्त के कितने फैसलों पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों ने असहमति जताई?
विपक्ष का मानना है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में महत्वपूर्ण फैसलों की प्रक्रिया सार्वजनिक और जवाबदेह होनी चाहिए।
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर सबसे बड़ा विवाद
इस पूरे मामले में फॉर्म-6 सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल, फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए किया जाता है।
विपक्ष का आरोप है कि SIR के दौरान इस फॉर्म में अतिरिक्त शर्तें और घोषणा से जुड़ी जानकारियां जोड़ी गईं। कांग्रेस जानना चाहती है कि इस बदलाव को किस अधिकारी ने मंजूरी दी और क्या इसके लिए चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति ली गई थी?
अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म-6 में कथित बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया था कि संशोधित फॉर्म-6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी थी। अदालत ने यह भी कहा था कि रिकॉर्ड देखकर पता लगाया जाएगा कि फॉर्म में बदलाव किसने किया।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया, बल्कि SIR के लिए अलग से एक घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। यही अंतर अब राजनीतिक और कानूनी विवाद का प्रमुख विषय बन गया है।
ERONET और ECINET पर भी उठे सवाल
कांग्रेस ने चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ERONET और ECINET को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
विपक्ष जानना चाहता है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया और मतदाता सूची तक पहुंच का केंद्रीय नियंत्रण किसके पास है?
इसके अलावा, कांग्रेस ने यह भी पूछा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की डिजिटल प्रक्रिया में किन अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकार दिए गए हैं।
विपक्ष चाहता है कि हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड सामने आए। इसमें यह जानकारी भी शामिल हो कि किस अधिकारी ने, किस तारीख को और किस आदेश के आधार पर किसी मतदाता का रिकॉर्ड बदला।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा?
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि SIR से जुड़े प्रमुख फैसले आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे।
आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि मूल वैधानिक फॉर्म में संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि SIR के लिए अलग घोषणा-पत्र लगाया गया था।
हालांकि, कांग्रेस और INDIA गठबंधन आयोग के इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। विपक्ष चाहता है कि फैसलों से संबंधित फाइलें, तारीखें, बैठक के विवरण और डिजिटल रिकॉर्ड भी सामने रखे जाएं।
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17 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है। ऐसे में 48 सवालों को लेकर विपक्ष की मांग बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से इन सवालों का जवाब देने को कहेगा? क्या SIR और फॉर्म-6 में कथित बदलाव से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक होंगे?
फिलहाल, 48 सवालों के जवाब और सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकते हैं। यह मामला केवल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, मतदाताओं के अधिकार और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है।

