समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आए
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता आजम खान को बुधवार, 18 नवंबर 2026 की शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। अदालत के आदेश और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी के समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद अदीब आजम खान भी उन्हें लेने के लिए डासना जेल पहुंचे थे। जेल के बाहर समर्थकों की मौजूदगी भी देखने को मिली। रिहाई के बाद आजम खान अपने गृह जनपद रामपुर के लिए रवाना हो गए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर अदालत ने उठाए सवाल
आजम खान को यह राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ से मिली। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए।
अदालत ने अपने आदेश में माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का प्रथम दृष्टया पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके वकीलों ने गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने आवश्यक जमानत बांड जमा कराने की शर्त पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया।
50-50 हजार रुपये के दो जमानती बांड पर रिहाई
मेडिकल रिकॉर्ड भी अदालत में किए गए पेश
आजम खान की रिहाई के लिए अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बांड जमा कराने की शर्त रखी थी। उनके अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और जमानत बांड की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहाई का आदेश जारी किया गया।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में आजम खान के मेडिकल रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए गए थे। वकीलों ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध किया था।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
क्या है आजम खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला?
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ा है पूरा विवाद
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच आजम खान की ओर से स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चल रही है।
ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। एजेंसी के अनुसार, रामपुर के अजीम नगर थाने में जुलाई 2019 में दर्ज 26 एफआईआर इस जांच का आधार बनी थीं। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन हासिल करने के दौरान किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया और उन्हें धमकाकर बिक्री के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए।
हालांकि, ये आरोप जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। मामले में आरोपों को अंतिम रूप से साबित हुआ नहीं माना जा सकता।
ईडी ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी की हिरासत में भी रहे आजम खान
चार दिनों तक हुई पूछताछ
मामले की जांच के दौरान ईडी ने 12 नवंबर को आजम खान की चार दिनों की हिरासत मांगी थी। अदालत ने इसकी अनुमति देते हुए 12 नवंबर शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक एजेंसी को पूछताछ की अनुमति दी।
16 नवंबर को उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया। ईडी की ओर से आगे की हिरासत नहीं मांगे जाने पर अदालत ने उन्हें फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद वह डासना जेल में बंद रहे और 18 नवंबर को अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहा हुए।
अखिलेश यादव ने किया स्वागत
बोले- न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ
आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उनकी रिहाई का स्वागत किया और कहा कि इससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ है।
समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान का राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है। वह रामपुर की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। वह दस बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं।
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आगे क्या होगा?
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
आजम खान की रिहाई के बाद अब सभी की नजरें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2026 को अगली तारीख निर्धारित की है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद कानूनी लड़ाई भी जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया है और ईडी की चुनौती पर सुनवाई करने की बात कही है।
फिलहाल आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है। अंतरिम जमानत को दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई और जांच से जुड़े घटनाक्रम इस मामले की दिशा तय करेंगे।
आजम खान की रिहाई को उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जेल से बाहर आने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता किस तरह आगे बढ़ती है।

