UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK:यूनिफॉर्म सिविल कोड(UTTARAKHAND UCC) के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। लेकिन अभी तक ये ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को नहीं सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार समिति ने ड्राफ्ट बना लिया है, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। इसके लिए सरकार द्वारा आज समिति को और चार महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया है।
तीसरी बार बढ़ गया UTTARAKHAND UCC समिति का कार्यकाल
बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड((UTTARAKHAND UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति का सरकार ने तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया है। इस समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा था, अब ये चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति को कहा गया था कि वह UTTARAKHAND UCC के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करें और छह महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को देने के लिए कहा गया था। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया।
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समिति की अध्यक्ष रंजना देसाई के अलावा UTTARAKHAND UCC समिति के सदस्य सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल हैं।
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