UTTARAKHAND SUPPLEMENTARY BUDGET 2025: गैरसैंण में चल रहे चार दिवसीय मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर वित्त मंत्री 5315.39 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट 2025-26 विधानसभा में पेश किया। इस बजट में बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण सहित कई अहम क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने बताया कि बजट का लगभग 2152.37 करोड़ हिस्सा राजस्व पक्ष तथा 3163.02 करोड़ पूंजीगत पक्ष में रखा गया है।

UTTARAKHAND SUPPLEMENTARY BUDGET 2025: आपदा प्रबंधन पर जोर

बजट में आपदा प्रभावित क्षेत्रों और पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

• 263.94 करोड़ रुपये जोशीमठ व अन्य स्थानों पर भूस्खलन और आपदा राहत कार्यों के लिए।

• 13 करोड़ रुपये जिलाधिकारियों को आपदा से प्रभावित परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु।

• 23.66 करोड़ रुपये हिमनद फटने व ग्लेशियल झील (GLOF) से सुरक्षा के लिए।

• 5 करोड़ रुपये हिमालयी भूकंप जोखिम मूल्यांकन व न्यूनीकरण योजना हेतु।

बड़े विकास कार्य

• आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए 200 करोड़ रुपये।

• पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार हेतु 188.55 करोड़ रुपये।

• रिंग रोड (ऋषिकेश-बिदलना एलिवेटेड रोड) भूमि क्रय व शिफ्टिंग हेतु 925 करोड़ रुपये।

• नन्दा देवी राजजात यात्रा हेतु 40 करोड़ रुपये।

शिक्षा और स्वास्थ्य

• अस्पतालों के निकट विश्राम गृहों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये।

• विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए 20 करोड़ रुपये।

• टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल हेतु 20 करोड़ रुपये।

• खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व पुरस्कार के लिए 18 करोड़ रुपये।

• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 25.55 करोड़ रुपये।

पर्यटन और संस्कृति

• ऋषिकेश को योग नगर और हरिद्वार को पर्यटन नगर के रूप में विकसित करने हेतु 50-50 करोड़ रुपये।

• पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों के सुधार हेतु 25 करोड़ रुपये।

• महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये।

महिला और किसान कल्याण

• मुख्यमंत्री फल महिला स्वरोजगार योजना के लिए 10 करोड़ रुपये।

• मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 10 करोड़ रुपये।

• मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) हेतु 15 करोड़ रुपये।

• मिलेट मिशन के लिए 8 करोड़ रुपये।

अन्य प्रावधान

• पुलिस विभाग आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये।

• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 95.25 करोड़ रुपये।

• सूचना विभाग के प्रचार-प्रसार हेतु 120 करोड़ रुपये।

• शारदा रिवर फ्रंट योजना हेतु 50 करोड़ रुपये।

• परिवहन निगम को बस संचालन घाटे की भरपाई हेतु 10 करोड़ रुपये।

• गौ सदन निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये।

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