UTTARAKHAND LOKAYUKTA: नैनीताल हाईकोर्ट में सोमवार को उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पेश मुख्य सचिव ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी की पहली बैठक 22 फरवरी 2025 को आयोजित की जा चुकी है। मुख्य सचिव ने यह भी दावा किया कि सरकार लोकायुक्त अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन कर रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार से अगली सुनवाई तक मामले की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

12 वर्षों से नहीं हुई UTTARAKHAND LOKAYUKTA की नियुक्ति

उत्तराखंड में 2013 के बाद से अब तक किसी भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। राज्य में 2002 में लोकायुक्त प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत जस्टिस एचएसए रजा पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए थे। 2008 में जस्टिस एमएम घिल्डियाल को लोकायुक्त बनाया गया था। लेकिन 2013 के बाद से सरकार इस महत्वपूर्ण पद को भरने में असफल रही है। सरकार ने कई बार लोकायुक्त नियुक्त करने के प्रयास किए, लेकिन 12 साल बीतने के बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

ये भी पढिए-

उत्तराखंड बीजेपी ने घोषित किए नए जिलाध्यक्ष, जल्द हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान

देश दुनिया से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज