Breaking News: Uttarakhand Cabinet Meeting समाप्त, ये 15 अहम प्रस्ताव हुए पारित

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देहरादून, ब्यूरो। Breaking News: Uttarakhand के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित हुई कैबिनेट बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) में 15 अहम प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं। Breaking News: सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी गई है। देखें किन-किन अहम प्रस्तावों को सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet Meeting) में पास किया गया है-

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Breaking News: Uttarakhand Cabinet ने ये प्रस्ताव किए पास

  • परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि इन 24 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे दिया जाए।
  • केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के तहत अब एक मंजिला मकान की जगह दो मंजिला मकान बनाए जाएंगे।

Breaking News: Uttarakhand Cabinet Meeting समाप्त, ये 15 अहम प्रस्ताव हुए पारित

  • केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में कंसल्टेंसी ने अधिक मैन पावर की मांग की थी जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
  • रेलवे विभाग में एक मैन्युअल जारी किया था जिसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सड़क बनाए जाने के लिए उनसे सहमति लेने की बात थी। अब उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लागू करने पर मुहर लगा दी है।
  • 526 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कई पदों पर भर्ती के लिए दी गई सहमति।
  • परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की नियमावली लागू थी।

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  • जसपुर तहसील के 19 गांव को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।
  • राजस्व विभाग में सात अधिकारियों को पदोन्नति किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर मंत्रिमंडल के सहमति।
  • रियल एस्टेट डेवलपर में खरीदने और बेचने वाले के बीच जो खरीद बिक्री का लेटर होता था उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग फॉर्मेट तैयार किया है जिसको प्रदेश में लागू करने पर सहमति बन गई है।
  • इसके साथ ही जुडिशरी में कुछ पदों के नामों में किए संशोधन किए गए हैं।
  • शिक्षा विभाग में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड में लागू होगा।

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