उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर, नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी

UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तराखंड की नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी गई है, जिससे प्रदेश में शराब बिक्री और राजस्व व्यवस्था को लेकर नए नियम लागू होंगे।

UTTARAKHAND CABINET MEETING में 17 प्रस्तावों पर मुहर

कक्षा 6 से 8 तक के छात्र “हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक” भी पढेंगे।

मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी दी मंजूरी।

सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी।

कक्षा 10 के बाद जो छात्र तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे वह कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा।

चीनी मिलों के लिए अगेती गन्ना 375 रुपये, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की।

गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि को रिवाइज किया।

राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा।(UTTARAKHAND CABINET MEETING)

राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी।

स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक मिलेंगे।

पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर भी मुहर।

उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी, जो कर्मचारी चाहेंगे, वो इसमें आ सकेंगे।

स्टाम्प व निबंधन विभाग में 213 से बढ़कर पद 240 हुए।

अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।(UTTARAKHAND CABINET MEETING)

ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर। 200 करोड़ की योजना, मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट दिया जाएगा।

कार्मिक रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।

ऊधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी।

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