गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का अगला बजट सत्र, सीएम धामी ने लगाई मुहर

UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026: उत्तराखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से सत्र को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार बजट सत्र का आयोजन तय स्थान यानी भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ही होगा।

होली के बाद UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026 आयोजन की संभावना

हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक बजट सत्र की निश्चित तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह सत्र होली के त्योहार के लगभग दो सप्ताह बाद आयोजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष भी सरकार का प्रस्ताव बजट सत्र को गैरसैंण में ही आयोजित करने का था। उस समय भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के भीतर मरम्मत और रखरखाव (मेंटेनेंस) का कार्य चल रहा था, जिसके चलते वहां सत्र आयोजित करना संभव नहीं हो पाया था और मजबूरी में स्थान में बदलाव करना पड़ा था। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस स्थिति को स्पष्ट किया था।

बजट में बढ़ोतरी और वित्त विभाग की तैयारियां

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर वित्त विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस बार के बजट के आकार में पिछले बजट की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया था, वह राज्य के इतिहास में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया था। उस समय 1 लाख 1 हजार 175 करोड़ 33 लाख रुपये का बजट पेश किया गया था।

आगामी सत्र में सरकार कई नए विधेयक और प्रस्ताव ला सकती है। पिछले बजट सत्र में उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक शामिल थे। इसके अलावा लोक सेवा में कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण और पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयकों को भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने उत्तराखंड माल और सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक और जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव भी किए थे।

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