देहरादून, ब्यूरो। अपने गठन के बाद से ही विवादों में रहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षाओं में धांधली और पैसे देकर पेपर लीक कराने के आरोप लगते रहे हैं। इसे देखते हुए पूर्व में आयोग के अध्यक्ष रहे IFS आरबीएस रावत और इसके बाद IAS डॉ एस राजू ने अध्यक्ष पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उन्होंने साफ तौर से भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ राजस्थान की तर्ज पर सख्त से सख्त कानून बनाने और आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त होने का जिक्र भी उत्तराखंड शासन को पत्र लिखकर किया था।
अब इसका खामियाजा उत्तराखंड के बेरोजगारों को उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने पिछले साल हुई स्नातक स्तर परीक्षा के पेपर लीक मामले में उत्तराखंड एसटीएफसी की ओर से की गई कार्रवाई के बाद आठ भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। इसका कारण आयोग में कोई परीक्षा नियंत्रक नियुक्त न होना बताया जा रहा है। इन आठ भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न विभागों के 4200 पद भरे जाने थे। आवेदन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन लिखित परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह कहीं न कहीं लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए बड़ा झटका है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की भाजपा सरकार ने 20 हजार पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया था। इसके बाद 4200 पोस्टों पर आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी। सभी पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की आठ भर्ती परीक्षाओं में से सबसे ज्यादा पुलिस भर्ती के 1521 पद भरे जाने थे उन पर भी फिलहाल रोक लग गई है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के 894 पद, पटवारी भर्ती परीक्षा के 520 पदों पर भी भर्ती रोक दी गई है। ऐसे में लंबे समय से UKSSSC भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है।
इन परीक्षाओं पर लगी रोक
- पुलिस कांस्टेबल भर्ती-1521 पद
- फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा -894 पद
- सहायक लेखाकार पुनः भर्ती परीक्षा-662 पद
- पटवारी लेखपाल भर्ती-520 पद
- पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा- 272 पद
- लैब असिस्टेंट भर्तीपरीक्षा- 200 पद
- उत्तराखंड जेई भर्ती-76 पद
- गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती-100 पद
