“भ्रष्टाचार में लिप्त UKSSSC को करें भंग, सभी भर्ती परीक्षाओं की हो CBI जांच”
कांग्रेस का विस सदन में हंगामा, उठाया भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा, UKSSSC को भंग करने की मांग
देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज गुरुवार को कांग्रेस ने जमकर हंगामा काटा। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के सभी नेता विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए और उत्तराखंड अधीनस्था सेवा चयन आयोग को भंग करने की मांग की। इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी, हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत समेत अन्य कांग्रेस के विधायक मौजूद थे। कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालत इस कदर खराब है कि एक परीक्षा के पूरे पचास प्रश्न ही गलत निकले थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षा की जिम्मेदारी जिस आयोग के ऊपर है, वह किस कदर अज्ञानी लोगों के हाथों में है साथ यहां किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही यह परीक्षा रद्द भी करन पड़ी थी। यही नहीं उन्होंने कई अन्य परीक्षाओं में भी धांधली के आरोप लगाए। वीपीडीओ परीक्षा को लेकर वह पहले से ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में लिप्त होना बताया। कांग्रेस के नेताओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC (यूकेएसएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच की मांग की है।
विपक्ष के विधायकों ने यूकेएसएसएससी के समूह ग पदों की भर्ती परीक्षाओं पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि यूकेएसएसएससी UKSSSC ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया है, उसके खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज है साथ ही वह ब्लैक लिस्टेड भी बताया जा रहा है। दूसरी ओर सदन में इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि पांच सालों में आयोग ने कुल 89 लिखित परीक्षाएं कराई हैं। इसमें 3 से 4 परीक्षाओं को छोड़कर किसी भी मामले में विवाद नहीं हुआ। परीक्षाओं में धांधली व गड़बड़ियों की शिकायत पर आयोग ने स्वयं मुकदमे दर्ज कराए हैं।
बता दें कि सदन में कांग्रेस के खटीमा विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी और वीरेंद्र जाति ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC यूकेएसएसएससी) से होने वाली भर्तियों में विवाद का मुद्दा उठाया। कई बार परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के सही उत्तर होने के बाद भी अंक काटे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की आपत्तियों का सही ढंग से निराकरण नहीं किया जा रहा है। जो बेरोजगारों के साथ छलावा है। दरअसल यूकेएसएसएससी ने बीडीओ, सहायक लेखाकार, वन दरोगा समेत कई भर्ती परीक्षाओं को धांधली के बाद निरस्त किया है। विपक्ष से सरकार से भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आयोग ने पांच सालों में 89 परीक्षाओं में 17136 पदों पर चयन प्रक्रिया है। हाइकोर्ट ने दो विवादित मामलों में यूकेएसएसएससी के फैसले को उचित ठहराया है।
