देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही 2015 से सेवा निवृत्त कर्मचारियों का भुगतान लंबित है। एसीपी की कटौती भी गलत तरीके से हुई है। ऐसे ही करीब 17 मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश भर में कार्यरत करीब साढ़े चार हजार कर्मचारी कल सोमवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के साथ ही धरने पर बैठेंगे। इससे रोडवेज की सेवाओं पर असर पड़ना लाजिमी हैं।
वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि कई बार अफसरों और नेताओं के संज्ञान में लाने के बाद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में वह कल सामूहिक अवकाश के बाद 28 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल का मन बना रहे हैं। इससे पहले कर्मचारी एसीएस राधा रतूड़ी से मिलकर मांगों पर कार्रवाई करने की गुहार लगा चुके हैं। दो माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा नहीं है कि रोडवेज के पास पैसा नहीं है, लेकिन शासन ने तमाम मुफ्त यात्रियों के लिए जारी होने वाला पैसा तक रोडवेज को जारी नहीं किया है। परिवहन निगम रोज कई ऐसे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाता है जिसका पैसा सरकार की ओर से वहन किया जाता है, इसमें बुजुर्गों से लेकर विकलांग और तमाम अन्य लोग हैं जिन्हें मुफ्त में सफर करवाया जाता है। हालांकि परिवहन निगम राज्य निर्माण से अब तक घाटे में ही बताया जाता है। इसका कारण कहीं न कहीं समय पर भुगतान न होना भी है।
इसके अलावा कर्मचारियों के हितों की तमाम ऐसी मांगें हैं जो लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री दिनेश चंद्र पंत और राज्य कर्मचारी निगम के दिनेश गोसांई ने बताया कि सोमवार को सभी रोडवेज कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। 28 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इस संबंध में परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रंजना राजगुरु को वह पत्र लिखकर कर अल्टीमेटम दे चुके हैं।
