उत्तराखंड भू-कानून की मांग लेकर जनता पहुँची मुख्यमंत्री आवास..

Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड के कई महिलाएं, बुजुर्ग और युवा आज देहरादून में भू-कानून (UK Land Law) की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। युवाओं ने जोश के साथ सख्त भू कानून के लिए अपनी आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाई। सभी लोग एक जुट होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे।

विभिन्न संगठनों के साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती भी शामिल थे, उनके अनुसार भू कानून मूल निवास लागू करने को लेकर सरकार की मंशा नही है। वो लोग राज्य बनने के बाद से मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। अब उन्होंने आरपार की लड़ाई का फैसला लिया है।

उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून (UK Land Law), मूल निवास 1950 और धारा 371 की मांग को लेकर विभिन्न संगठन आज मुख्यमंत्री आवास पर धरना धरना देने के लिए निकल पड़े। जिन्हे पुलिस ने विजय कॉलोनी से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद आंदोलनकारियों के साथ थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली।

प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार नहीं कर पाए तो वहीं पर धरना देने बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य बनने के 23 साल बाद भी आज राज्य के मूल निवासियों को कोई फायदा नहीं मिला। उल्टा राज्य के मूल निवासियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

UK Land Law: क्या है भू-कानून की मांग

उनके अनुसार जो उनकी मुख्य पूंजी है उसपर एक साजिश के तहत बाहरी लोग सरकार के साथ मिलकर कब्जा कर रहे है। सरकारी नौकरी में बाहरी राज्य के लोगों को धनबल के चलते नियुक्तियां भी मिल रही हैं और यहां का मूल निवासी बेरोजगार हो रहा है। सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है।

प्रत्येक हिमालयी राज्यों में वहां के मूल निवासियों के लिए विशेष कानून है, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित रहें और उस राज्य के शहीदों के सम्मान के अनुसार ये राज्य बने।

इसलिए प्रदेश में भू कानून (UK Land Law), मूल निवास 1950 और धारा 371 का कानून लाना जरूरी हो गया है। लेकिन इतना सब होने के बाद अब देखना है कि सरकार क्या रवैया अपनाती है।

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