उत्तराखंड में राज्यपाल की सिफारिश के बाद 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन (President’s rule) लागू हुआ था। 11 मई 2019 को हरीश रावत के विश्वासमत हासिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया था।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, स्टिंग से जुड़े सीबीआई मामले में पूर्व मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत क्या कह रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, चोरी, डकैती भी हमारे घर पर पड़ी और मुल्जिम भी हम हैं। सब सत्ता का खेल है। कहा, सीबीआई कोर्ट से नोटिस मिलने पर कानून का पालन किया जाएगा। दल बदल भी हमारे यहां हुआ और जिसे इससे लाभ मिला, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। दरअसल वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल (President’s rule) आ गया था। मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है।
(President’s rule) 2016 हरक और हरीश का बयान:
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का कहना है, उन्हें सीबीआई कोर्ट से अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। यदि कोर्ट से नोटिस मिलेगा तो उस पर अमल किया जाएगा। सीबीआई हो या कोर्ट उसके आदेश (President’s rule) का पालन किया जाएगा। द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट ने भी नोटिस न मिलने की बात कही है। हालांकि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अब तक इस संबंध में चुप्पी साधी हुई है।
प्रदेश में वर्ष 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है।
