NO DETENTION POLICY ENDS: केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है। अब अगर कोई छात्र इन कक्षाओं में फेल होता है, तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले इस नीति के तहत, फेल होने वाले छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगले साल के लिए प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब, सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत फेल छात्रों को दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यदि वे पुनः परीक्षा में भी असफल रहते हैं, तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा, जिसमें वे पढ़ रहे थे।
NO DETENTION POLICY ENDS: 3,000 से ज्यादा स्कूलों पर पड़ेगा असर
सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, इस बदलाव का असर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों समेत 3,000 से ज्यादा स्कूलों पर पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) में 2019 में किए गए संशोधन के बाद कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया था। अब यह निर्णय केंद्र सरकार के तहत संचालित स्कूलों में लागू होगा, जिससे शैक्षिक प्रणाली में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
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