मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का गंभीर मामला, 22 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर उठे सवाल
देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सभी 14 आरोपियों को 21 नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया है। इसी दिन औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। इसके अलावा अदालत ने 25 नवंबर से प्रतिदिन आधार पर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला?
NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में देशभर से लगभग 22 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा का आयोजन मेडिकल कॉलेजों में MBBS सहित विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है।
परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए। मामला गंभीर होने के बाद NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
इस घटना ने देशभर के मेडिकल अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों की तैयारी, समय और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हुईं।
NTA के तीन विषय विशेषज्ञों पर गंभीर आरोप
CBI की चार्जशीट के अनुसार, पेपर लीक की कथित साजिश में NTA से जुड़े तीन विषय विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
इनमें शामिल हैं:
- प्रह्लाद विट्ठलराव कुलकर्णी – रसायन विज्ञान (Chemistry) विशेषज्ञ।
- मनीषा गुरुनाथ मंधारे – जीव विज्ञान (Biology) विशेषज्ञ।
- मनीषा संजय हवलदार – भौतिक विज्ञान (Physics) विशेषज्ञ।
CBI का आरोप है कि इन विशेषज्ञों ने परीक्षा से संबंधित गोपनीय प्रश्नों तक अपनी पहुंच का कथित रूप से दुरुपयोग किया और प्रश्नों को परीक्षा से पहले बाहर पहुंचाया।
जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने अलग-अलग तरीकों से प्रश्नों को हासिल किया और बाद में उन्हें बिचौलियों तथा कोचिंग नेटवर्क के माध्यम से आगे पहुंचाया।
हालांकि, ये सभी आरोप हैं और इनकी सत्यता का निर्धारण मुकदमे की सुनवाई के दौरान होगा।
प्रश्नपत्र बाहर निकालने के लिए अपनाए गए अलग-अलग तरीके
CBI की चार्जशीट में पेपर लीक करने के कथित तरीकों का भी उल्लेख किया गया है।
जांच एजेंसी के अनुसार, प्रह्लाद कुलकर्णी पर आरोप है कि उन्होंने NTA के गोपनीय विभाग में काम करते हुए रसायन विज्ञान के 135 प्रश्न और उनके विकल्प कागज की छोटी-छोटी पर्चियों पर लिखे। इसके बाद कथित रूप से इन पर्चियों को कार्यालय से बाहर ले जाया गया।
वहीं, अन्य दो विशेषज्ञों पर प्रश्नों को याद करके अपने ठहरने के स्थान पर लिखने और NCERT की किताबों में संबंधित अध्यायों तथा अनुच्छेदों को चिह्नित करने का आरोप है।
CBI ने यह भी दावा किया कि NTA के गोपनीय विभाग से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की उचित तलाशी नहीं ली जाती थी। कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद इन कथित कमियों ने जांच एजेंसी के अनुसार पेपर लीक की आशंका को बढ़ाया।
कोचिंग संचालकों और बिचौलियों की भी कथित भूमिका
जांच में सामने आया कि प्रश्नपत्र को कथित रूप से आगे पहुंचाने के लिए कई बिचौलियों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों का नेटवर्क सक्रिय था।
CBI के अनुसार, महाराष्ट्र सहित राजस्थान और हरियाणा में भी इस नेटवर्क के तार मिले। आरोप है कि कुछ लोगों ने अभ्यर्थियों तक प्रश्न पहुंचाने के बदले मोटी रकम वसूलने की कोशिश की।
जांच एजेंसी ने मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम चैट सहित कई डिजिटल साक्ष्यों की जांच की। कुछ आरोपियों के मोबाइल फोन से कथित तौर पर प्रश्नों से संबंधित तस्वीरें, पीडीएफ फाइलें और डिलीट की गई चैट बरामद की गईं।
इसके अतिरिक्त, CBI ने आरोप लगाया कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपये की मांग की गई थी।
14 आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई होगी?
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साक्ष्य नष्ट करने जैसे अपराधों के संबंध में आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
CBI ने पहले 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया।
25 नवंबर से शुरू होगा नियमित ट्रायल
अदालत ने इस मामले को तेजी से निपटाने के लिए प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया है। 21 नवंबर को सभी आरोपियों की व्यक्तिगत पेशी के बाद औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। वहीं, 25 नवंबर से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
इससे उम्मीद है कि मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होगी और जांच से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखा जा सकेगा।
लाखों NEET अभ्यर्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। लाखों विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं न केवल विद्यार्थियों के भरोसे को कमजोर करती हैं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती हैं।
दिल्ली कोर्ट का यह आदेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।
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निष्कर्ष: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम घटनाक्रम है। हालांकि, आरोपियों का दोष अभी अदालत में साबित होना बाकी है। अंतिम फैसला साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।

