पीएम मोदी कल नर्मदा ज़िले में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, 9700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

JANJATIYA GAURAV DIVAS 2025: जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को गुजरात के नर्मदा ज़िले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:45 बजे नर्मदा ज़िले के देवमोगरा मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दोपहर 2:45 बजे डेडियापाड़ा पहुंचेंगे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में शामिल होकर 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

JANJATIYA GAURAV DIVAS 2025 में 9700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण

डेडियापाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जनजातीय समुदायों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने वाली कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जगुआ) के तहत बने 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ भी शामिल है।  प्रधानमंत्री लगभग 1,900 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 42 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्घाटन करेंगे, जो आदिवासी छात्रों की शिक्षा को नई दिशा देंगे।

इसके साथ ही 228 बहुउद्देश्यीय केंद्रों, असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में सक्षमता केंद्र और मणिपुर के इम्फाल में आदिवासी अनुसंधान संस्थान भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो आदिवासी विरासत और संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। गुजरात के 14 आदिवासी जिलों में बेहतर संपर्क और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 250 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, 748 किलोमीटर लंबी नई सड़कों और 14 जनजातीय बहु-विपणन केंद्रों (टीएमएमसी) की आधारशिला रखी जाएगी, जो ग्रामीण बाजारों और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने में सहायक होंगे।

प्रधानमंत्री 2,320 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास और मजबूत होंगे। यह पूरा कार्यक्रम आदिवासी समुदायों के विकास को गति देने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

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