Group C Exam Uttarakhand: चुनाव मोड पर हो सकती है समूह ग की परिक्षा

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Group C Exam Uttarakhand: लोक सेवा आयोग ने दिया शासन को प्रस्ताव

Uttarakhand News Desk: उत्तराखंड सरकार अब समूह ग की परीक्षाएं इलेक्शन मोड में कराने की तैयारी कर रही है। यानी कि जिस तरह चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी जाती है वैसे ही कुछ उत्तराखंड सरकार लोक सेवा आयोग समूह ग की पीरक्षा (Group C Exam Uttarakhand) के दौरान भी करने जा रही है।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने दिया प्रस्ताव

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार द्वारा इस सबंध में शासन को प्रस्ताव दिया जा चुका है, जिसमें चुनाव के दौरान जिस प्रकार से मतदान केंद्रों में 200 मीटर के दायरे में घारा 144 लागू की जाती है वैसे ही इन परीक्षाओं (Group C Exam Uttarakhand) के दौरान भी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का सुझाव शासन को दिया गया है।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार
Source: Social Media

इस प्रस्ताव (Group C Exam Uttarakhand) में ये भी कहा गया है कि परिक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्रों को लेजाने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं तो उनके स्थानों तक पहुंचाने तक के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट चिन्हित किए जाएं। इसके साथ ही आयोग द्वारा ये भी सुझाव दिया गया है कि जिलास्तर पर जो भी परिक्षाएं (Group C Exam Uttarakhand) हों उन्हें संबधित जिलाधिकारी की देखरेख में ही कराया जाए और साथ ही नोडल ऑफिसर के तौर पर एडीएम को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाए।

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परीक्षा (Group C Exam Uttarakhand) के दौरान परीक्षा केंद्रों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाए। इसके साथ ही परीक्षा (Group C Exam Uttarakhand) ठीक ढंग से हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्य व केंद्र प्रभारी को मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए जाएं और साथ ही परीक्षा केंद्रों में तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी चिन्हित किया जाए।

Uttarakhand Chief Secretary S.S Sandhu
Source: Social Media

इसके साथ ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं जहां अभ्यार्थियों के लिए पर्याप्त फर्नीचर, पेयजल, बिजली, आवागमन की सुविधा हो। शासन को लोकसेवा आयोग द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव एसएस संधु द्वारा इस प्रस्ताव पर तत्काल कार्यवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं आयोग द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर जल्द ही शासन मंजूरी दे सकता है।

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