DISASTER AFFECTED SCHOOLS: उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त विद्यालयों और शिक्षा विभाग की परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य मोचन निधि से स्वीकृत बजट में से जनपदवार 20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। सरकार ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों और अन्य परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा कर मार्च 2026 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराएं।

DISASTER AFFECTED SCHOOLS: कुल 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति

राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के लिये राज्य मोचन निधि से कुल 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि का प्रथम चरण जनपदवार 20 करोड़ रुपये जारी करने के रूप में खर्च किया जा रहा है। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर आवंटित बजट का योजनांतर्गत त्वरित उपयोग करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। आपदा मद के अंतर्गत टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों को 2-2 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।(DISASTER AFFECTED SCHOOLS)

वहीं देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिलों को 1-1 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इन जिलों में आपदा से वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों, चारदीवारी, खेल मैदान, शौचालय और अन्य परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जायेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों। इसके लिये मार्च 2026 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है।

शिक्षा मंत्री का बयान

“आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों के पुनर्निर्माण को जनपदवार 20 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे शीघ्रता से निर्माण कार्य शुरू करें, ताकि ध्वस्त स्कूलों को समय पर पुनर्निर्मित कर छात्रों के लिये सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।”
— डॉ. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड

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