उत्तराखंड में व्हाट्सएप पर मिलेगा दाखिल-खारिज का अपडेट, भूमि अभिलेखों का होगा डिजिटलीकरण

DIGITAL UTTARAKHAND: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने एनआईसी, आईटीडीए और राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ विभिन्न सॉफ्टवेयर्स की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अभिलेखों से जुड़े सभी पोर्टल्स को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें घर बैठे सुविधाएं मिल सकें।

DIGITAL UTTARAKHAND: व्हाट्सएप और एसएमएस से मिलेगी जानकारी

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ‘भूलेख पोर्टल’ को नए साल यानी 1 जनवरी से हर हाल में शुरू कर दिया जाए। इस नए सिस्टम के लागू होने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि अब दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) का स्टेटस अपडेट होते ही संबंधित व्यक्ति को तुरंत व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा, जैसे ही आरओआर (Record of Rights) में कोई बदलाव होगा, वह अपने आप शजरे (जमीन के नक्शे) में भी अपडेट हो जाएगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लोग आसानी से अपने भूमि अभिलेखों की कॉपी प्राप्त कर सकें।

26 जनवरी तक शुरू होगा आरसीएमएस पोर्टल

बैठक में राजस्व न्यायालयों के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल को 26 जनवरी 2026 तक शुरू कर दिया जाए। इसका उद्देश्य राजस्व कोर्ट को पूरी तरह से ‘ई-कोर्ट’ के रूप में स्थापित करना है, जिससे मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सके। अक्सर देखा जाता है कि पटवारी और कानूनगो स्तर पर रिपोर्ट आने में देरी होती है, इसलिए नए सॉफ्टवेयर में सत्यापन के लिए एक समय-सीमा तय की जाएगी ताकि मामलों का निस्तारण समय पर हो सके।

सिस्टम को मजबूत बनाने और प्रशिक्षण के निर्देश

मुख्य सचिव ने आईटीडीए (ITDA) को अपने सिस्टम और ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं ताकि पोर्टल सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि सिस्टम के संचालन के लिए जरूरी तकनीकी व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली जाएं। साथ ही, इस नई व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और हितधारकों को समय रहते आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। बैठक में सचिव डॉ. एस.एन. पाण्डेय, राजस्व आयुक्त रंजना राजगुरू और देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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