CENTRAL ZONAL COUNCIL MEETING 2025: वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों को मजबूती से रखा। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित संबंधित राज्यों के मंत्रीगण भी शामिल हुए। बैठक में राज्यों के बीच आपसी समन्वय, सहकारिता, सुरक्षा, आधारभूत ढांचे के विकास और अंतरराज्यीय मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। उठाए गए सुझावों को गंभीरता से सुना गया और केंद्र से आवश्यक सहयोग का आश्वासन भी दिया गया।

CENTRAL ZONAL COUNCIL MEETING 2025: उत्तराखंड के लिए ये खास मांगे

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं, इसलिए यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन (BRO) के माध्यम से उत्तराखंड को विशेष सहायता प्रदान की जाए ताकि दुर्गम और संवेदनशील इलाकों में आवागमन सुगम हो सके। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की मांग की ताकि इन क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने भारत नेट योजना, 4G विस्तार और सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं की मांग करते हुए सीमांत इलाकों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से एकमुश्त अनुदान जारी करने की मांग की ताकि योजना का क्रियान्वयन तेज गति से हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर संचालन हेतु अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी प्रस्ताव रखा कि जलवायु परिवर्तन के असर को समझने के लिए उत्तराखंड में एक उच्च स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाए। इसके साथ ही जैव विविधता संरक्षण हेतु एक विशेष संस्थान की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता की मांग की।

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