UTTARAKHAND BUDGET 2026: सीएम धामी ने पेश किया 1.11 लाख करोड़ का है बजट, जानिए खास बातें

UTTARAKHAND BUDGET 2026: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत केदारनाथ-बद्रीनाथ को नमन करते हुए और शहीदों को याद करते हुए की। इस वर्ष के बजट का कुल आकार 1,11,703.21 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10.41 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। सरकार ने इस पूरे बजट को ‘संतुलन’ (SANTULAN) के विचार पर केंद्रित किया है।

UTTARAKHAND BUDGET 2026 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

इस बजट को ‘संतुलन’ (SANTULAN) और ‘ज्ञान’ (GYAN) की अवधारणा पर केंद्रित किया गया है, जिसमें समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है।

UTTARAKHAND BUDGET 2026 का आकार और आर्थिक स्थिति

• इस बार बजट का कुल आकार 1,11,703.21 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10.41% अधिक है।
• सरकार ने कुल 1,10,143.12 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है।
• राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखा गया है और प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2025-26 में 3.81 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

ज्ञान (GYAN) पर फोकस

• सरकार ने विकास के लिए ‘GYAN’ का मंत्र दिया है, जिसका अर्थ गरीब कल्याण (G), युवा (Y), अन्नदाता (A) और नारी सशक्तिकरण (N) है।
• गरीब कल्याण के लिए अन्नपूर्ति योजना में 1300 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• UTTARAKHAND BUDGET 2026 में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़ रुपये और कौशल विकास की योजनाओं पर ध्यान दिया गया है।
• अन्नदाताओं यानी किसानों के लिए मिशन एप्पल हेतु 42 करोड़ रुपये और किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• नारी सशक्तिकरण के तहत नन्दा गौरा योजना के लिए 220 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

प्रमुख बुनियादी ढांचा और विकास योजनाएं

• UTTARAKHAND BUDGET 2026 में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2501.91 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये और गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• शहरी विकास के तहत नगरीय निकायों के लिए 1814 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 1642.20 करोड़ रुपये आवंटित हैं।
• पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नंदा देवी राजजात यात्रा हेतु 25 करोड़ रुपये और हरिद्वार एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए 10-10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

नई पहल और भविष्य की तकनीक

• सरकार ने आधुनिक तकनीक और सुरक्षा पर भी निवेश किया है। राज्य डेटा सेंटर के सुदृढ़ीकरण के लिए 65 करोड़ रुपये और साइबर सुरक्षा के क्रियान्वयन हेतु 15 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
• इमरजिंग टेक्नोलॉजी और एआई (AI) मिशन के लिए भी अलग से बजट आवंटित किया गया है।
• इसके अलावा, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के कार्यान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में शामिल है।

आर्थिक मजबूती और प्रति व्यक्ति आय

राज्य की प्रति व्यक्ति आय में काफी सुधार देखा गया है। वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय ₹2,73,921 हो गई है, जो कि भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय ₹2,19,575 से काफी अधिक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा ‘द्वितीयक क्षेत्र’ (Secondary Sector) का है, जो कुल 50.46% योगदान देता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा निवेश

सरकार ने युवाओं के भविष्य और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए UTTARAKHAND BUDGET 2026 में बड़ी धनराशि आवंटित की है:

• माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए ₹542.84 करोड़ का प्रावधान है।
• पेयजल विभाग को ₹1827.91 करोड़ और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को ₹195.46 करोड़ दिए गए हैं।
• उच्च शिक्षा विभाग के लिए ₹146.30 करोड़ और तकनीकी शिक्षा के लिए ₹98.50 करोड़ का बजट रखा गया है।

सुरक्षा और न्याय व्यवस्था

• पुलिस आवास निर्माण के लिए ₹100.00 करोड़ दिए गए हैं।
• जेलों के निर्माण और भूमि खरीदने के लिए ₹25.00 करोड़ का प्रावधान है।
• पोक्सो (POCSO) एक्ट के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु ₹3.42 करोड़ आवंटित हैं।

नई और महत्वपूर्ण योजनाएं

बजट में कुछ विशेष नई योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है:

• कुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ₹1027.00 करोड़ की बड़ी राशि रखी गई है।
• सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ हेतु ₹40.00 करोड़ का प्रावधान है।
• नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए ₹4.50 करोड़ और ग्राम प्रहरियों के लिए ₹5.00 करोड़ दिए गए हैं।
• पहाड़ों में पैदल रास्तों के लिए ₹10.00 करोड़ और स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के लिए ₹10.00 करोड़ आवंटित हैं।

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