UTTARAKHAND SHRAMIK PORTAL: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) और श्रम विभाग द्वारा विकसित ‘श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली’ (TMS) पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। यह पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास को पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अब राज्य में श्रमिक प्रशिक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, जिससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

UTTARAKHAND SHRAMIK PORTAL:  तकनीक से पारदर्शी होगा कौशल विकास और प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री के निर्देशों पर विकसित किया गया यह पोर्टल (TMS) श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरी तरह ऑनलाइन और सुव्यवस्थित बनाएगा। पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाताओं, मूल्यांकनकर्ताओं और प्रशिक्षकों का चयन भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध संस्थाओं और प्रमाणित विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रणाली में प्रशिक्षण केंद्रों का चयन और प्रशिक्षुओं की उपस्थिति से लेकर मूल्यांकन तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डुप्लीकेसी (दोहराव) की प्रभावी रोकथाम होगी और प्रशिक्षित श्रमिकों का एक केंद्रीय डेटाबेस भी तैयार हो सकेगा।

स्थानीय जरूरतों और स्वरोजगार पर मुख्यमंत्री का विशेष बल

पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रशिक्षण केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि इसे धरातल पर रोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशयन जैसे व्यवसायों में विशेष प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री का मानना है कि यदि स्थानीय स्तर पर कुशल श्रमिक तैयार होंगे, तो न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राज्य का जनसांख्यिकीय संतुलन भी बना रहेगा। उन्होंने उद्यमियों से नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए ताकि उद्योगों की मांग के अनुरूप ही श्रमिकों को कौशल प्रदान किया जा सके।

जवाबदेही और गुणवत्ता सुधार की नई पहल

श्रम विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने के लिए विभाग की सभी योजनाओं को परिणामोन्मुखी बनाया जा रहा है। श्रमायुक्त पी.सी. दुम्का ने पोर्टल के प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट किया कि इस नई प्रणाली से प्रशिक्षण प्रदाताओं और संबंधित विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे श्रमिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और तकनीक का ज्ञान मिले। (UTTARAKHAND SHRAMIK PORTAL)

डीबीटी और कल्याणकारी योजनाओं की सराहना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग द्वारा संचालित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं की सफलता की सराहना की। उन्होंने UKBOCW को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने और नवाचार अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी अन्य जरूरतों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित श्रम विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सरकार का लक्ष्य है कि इस पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड के हजारों श्रमिकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

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