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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, इन फैसलों पर लगी मुहर
DevbhoomiNews Desk
Wednesday, 24 December, 2025 - 1:05 PM
UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कुल 11 प्रस्तावों को कैबिनेट के पटल पर रखा गया, जिनमें से अधिकतर पर मुहर लगा दी गई है। आज की बैठक में आम जनता से लेकर सरकारी कर्मचारियों, किसानों और कलाकारों तक के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं।
UTTARAKHAND CABINET MEETING
UTTARAKHAND CABINET MEETING में इन फैसलों पर लगी मुहर
नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 से घटाकर 5% करने पर के प्रस्ताव पर मुहर।
धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र में रॉयल डिलिशियस सेब का 51रुपये, दूसरे रेड डेलिशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलो मुल्य।
UTTARAKHAND CABINET MEETING में कलाकार व लेखकों को मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत केंद्र के निर्देश के तहत निम्न जोखिम वाले भवन या छोटे व्यावसायिक भवन को एम्पनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा पास करा सकते हैं। पहले ये विचलन से आया था, आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
ग्राउंड कवरेज एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट का बढ़ाया गया।
बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन किया गया है। तकनीकी प्रकृति के स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से रखने की व्यवस्था। 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से होंगे।
आयुष्मान और अटल आयुष्मान 100% इन्श्योरेंस मोड में संचालित होगा। गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोङ में चलेगा। पांच लाख से कम के क्लेम इन्श्योरेंस से भुगतान होगा। पांच लाख से यूजर वाले क्लेम ट्रस्ट मोड से मिलेंगे। महंगाई दर के हिसाब से कर्मचारियों से लिये जाने वाला अंशदान करीब 250 रुपये से 450 रुपये तक बढ़ेगा।
दुर्गम व अति दुर्गम इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। करीब 300 डॉक्टरों को मिलेगा लाभ।
सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज एम्प्लाइज को पेंशन मिलेगी।
UTTARAKHAND CABINET MEETING में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी विभाग बनाये गए हैं। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के लिए 4 पदों के सृजन को मंजूरी।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य, समान वेतन मामला, 277 कर्मचारियों को मिलना है लाभ। कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया।
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