उत्तराखंड में अब एक क्लिक पर मिलेगी केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं की जानकारी, ‘मेरी योजना’ पोर्टल हुआ लॉन्च

MERI YOJANA PORTAL UTTARAKHAND: उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम जनता तक आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘मेरी योजना’ पोर्टल (www.myscheme.gov.in) का आधिकारिक लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मेरी योजना’ पुस्तकों पर आधारित एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

MERI YOJANA PORTAL UTTARAKHAND: तीन संस्करणों में उपलब्ध होगी जानकारी

लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘मेरी योजना’ पुस्तक को तीन अलग-अलग संस्करणों में प्रकाशित किया गया है- “मेरी योजना”, “मेरी योजना- राज्य सरकार” और “मेरी योजना- केंद्र सरकार”। इन पुस्तकों और लॉन्च किए गए पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से आवेदक न केवल योजनाओं के बारे में जान सकेंगे, बल्कि आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पात्रता से जुड़ी शर्तें भी आसानी से समझ सकेंगे।

डीबीटी और पारदर्शिता पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पारदर्शिता और जनकेंद्रित नीतियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि अब विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित अन्य सरकारी लाभ डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि वह ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि’ के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है।

स्थानीय उत्पादों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

गोष्ठी के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाली पहलों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड, ‘स्टेट मिलेट मिशन’, ‘एप्पल मिशन’ और ‘होम स्टे’ जैसी योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और संस्थाओं से अपील की कि वे अपने कार्यक्रमों में दिए जाने वाले स्मृति चिन्हों में केवल राज्य में निर्मित उत्पादों का ही उपयोग करें।  कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक खजान दास, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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