उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, इन छह फैसलों पर लगी मुहर

UTTARAKHAND CABINET MEETING: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में महक क्रांति नीति को मंजूरी दी गई, जिसके पहले चरण में राज्य के 91,000 किसानों को फायदा मिलेगा। इस नीति के तहत करीब 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगंध और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को खेती करने पर सब्सिडी दी जाएगी। एक हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को 80 प्रतिशत और इससे अधिक भूमि पर खेती करने वालों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।

UTTARAKHAND CABINET MEETING में लिए गए ये फैसले

• कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार विभाग में ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत 27 स्थायी पदों के साथ कई अन्य पद बनाए जाएंगे। बाकी पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इस फैसले से जेल प्रशासन को मजबूती मिलेगी और कारागार व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
• बैठक में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये मंजूर किए। ये भवन रुद्रपुर में बनाए जा रहे हैं। इस निर्णय से गरीब तबके को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में राहत मिलेगी।
• कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत दूरदर्शन के माध्यम से होने वाले प्रसारण के लिए आठ नए पदों की स्वीकृति दी है। एससीईआरटी द्वारा संचालित यह टीवी चैनल उन छात्रों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है, जो किसी कारणवश क्लास में उपस्थित नहीं हो पाते। नए पदों की स्वीकृति से इस प्रसारण व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

• राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर 17 सितंबर 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि में दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग के जरिए मौका मिलेगा। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2010 से पहले टीईटी पास न होने वाले अध्यापकों के लिए राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस फैसले से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
• UTTARAKHAND CABINET MEETING में दिव्यांगजनों से विवाह करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले जहां 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से दिव्यांगजनोें के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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