FASTag ANNUAL PASS: देशभर के निजी वाहन चालकों को जल्द ही टोल टैक्स देने में बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से निजी कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए FASTag आधारित वार्षिक पास की सुविधा शुरू की जाएगी। इस पास की कीमत सिर्फ 3000 रुपये होगी और यह एक वर्ष या अधिकतम 200 टोल ट्रांजेक्शन तक मान्य रहेगा, जो भी पहले पूरा हो।

FASTag ANNUAL PASS से यात्रा अधिक सुगम और सुविधाजनक बन जाएगी
सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना, बार-बार टोल भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना और टोल विवादों से छुटकारा दिलाना है। इस योजना से हाईवे पर यात्रा करने वालों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा भी अधिक सुगम और सुविधाजनक बन जाएगी। खासतौर पर वे लोग जो रोजाना या बार-बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उन्हें यह योजना सबसे अधिक लाभ देगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह वार्षिक पास लाखों निजी वाहन मालिकों को बेहतर और किफायती यात्रा अनुभव देगा। यह पास डिजिटल होगा और एक बार के लेनदेन से पूरे वर्ष भर टोल भुगतान की सुविधा देगा। इस पास को एक्टिवेट करने और रिन्यू कराने के लिए ‘राजमार्ग यात्रा ऐप’, एनएचएआई की वेबसाइट और सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर लिंक जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आम उपयोगकर्ता के लिए काफी आसान रहेगी।

यह योजना केवल निजी और गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए ही मान्य होगी। यानी टैक्सी, ट्रक या किसी अन्य वाणिज्यिक वाहन को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना से उन लोगों को सबसे अधिक राहत मिलेगी, जो प्रतिदिन टोल प्लाजा से होकर यात्रा करते हैं, जैसे ऑफिस आने-जाने वाले लोग या अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले। हालांकि यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक है। जिन लोगों को यह वार्षिक पास नहीं लेना है, वे पहले की तरह ‘पे-पर-यूज़’ FASTag का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कम यात्रा करने वाले लोग अपने हिसाब से मौजूदा सिस्टम का ही लाभ उठाते रह सकते हैं।

इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार भविष्य में लाइफटाइम टोल पास योजना लाने पर भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पास की कीमत लगभग 30,000 रुपये हो सकती है और यह वाहन के 15 साल तक वैध रहेगा। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकार के अनुसार FASTag वार्षिक पास योजना के लागू होने से भारत की टोल प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न केवल डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वाहन चालकों की जेब पर बोझ भी कम होगा।

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