UTTARAKHAND CABINET: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 25 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये फैसले राज्य के कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं। इस बैठक में लिए गए सभी निर्णय राज्य के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

UTTARAKHAND CABINET में इन फैसलों पर लगी मुहर

• UTTARAKHAND CABINET बैठक में सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर फोकस करते हुए उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि पोषणयुक्त खाद्य उत्पादन बढ़े और किसानों की आमदनी में इजाफा हो।
• इसके अलावा कृषि विभाग की कीवी नीति और सेब तुड़ाई प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के जरिए राज्य में कीवी का उत्पादन और उसका क्षेत्रफल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वहीं सेब तुड़ाई योजना के अंतर्गत किसानों को फसल की तुड़ाई और भंडारण में तकनीकी सहायता दी जाएगी।
• सरकार ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के छोटे खाद्य उद्योगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे न केवल स्थानीय इकाइयों को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
• कृषि को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और विविध कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
• UTTARAKHAND CABINET में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। राज्य में आपदाओं के खतरे को कम करने और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा हुई।
• यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब विवाह और तलाक की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उप-निबंधकों को भी यह अधिकार दिया गया है। इससे लोगों को कम समय में ज्यादा सुविधा मिलेगी।

• महिला नीति पर भी UTTARAKHAND CABINET बैठक में विचार हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए बेहतर अवसर और सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इस पर अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा।
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और होम स्टे नीति को आगे बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
• सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इस नीति के तहत ऐसे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे भी सामान्य जीवन जी सकें।
• कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट और मोटे अनाज जैसी फसलों को विशेष योजनाओं के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों को ज्यादा आमदनी मिलेगी और बाजार में नई फसलों की उपलब्धता बढ़ेगी।
• ऊधमसिंह नगर जिले के सिरौली कलां ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने पर भी विचार हुआ। इस फैसले से वहां के लोगों को शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी और क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकेगा।
• शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए गए। पहले की कैबिनेट बैठक के अनुसार उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक की किताबों में राज्य की विरासत और महापुरुषों के योगदान को स्थान मिलेगा ताकि बच्चों को अपने राज्य के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिल सके।

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