भारत में नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विवाद कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। 20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक से लगभग 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तमिलनाडु की दो अर्जियों को खारिज किया। इस फैसले से दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराने जल विवाद ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है।
तमिलनाडु ने अतिरिक्त पानी की मांग क्यों की?
तमिलनाडु सरकार का तर्क था कि चालू वर्ष में कम बारिश के कारण राज्य में कृषि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। राज्य के अनुसार, कर्नाटक ने कावेरी जल बंटवारे के तहत निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा, जिसके कारण तमिलनाडु को लगभग 11 TMC पानी की कमी का सामना करना पड़ा।
तमिलनाडु ने अदालत को बताया कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने मांग की थी कि कर्नाटक को बकाया पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया जाए, ताकि किसानों की फसलों को बचाया जा सके।
तमिलनाडु ने यह भी कहा कि पानी की कमी के कारण राज्य के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
कर्नाटक सरकार का पक्ष
कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के आरोपों का विरोध किया। कर्नाटक की ओर से दलील दी गई कि इस वर्ष राज्य के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति है। कम बारिश के कारण राज्य के अपने किसानों और नागरिकों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।
कर्नाटक का कहना था कि पानी के बंटवारे से संबंधित निर्णय कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा नियमित रूप से लिए जा रहे हैं।
कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया कि तमिलनाडु को उत्तर-पूर्वी मानसून से बारिश का लाभ मिलता है, जबकि कर्नाटक को इस मानसून से वैसा लाभ नहीं मिलता। इसलिए जल संकट के दौरान दोनों राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
20 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी की मांग वाली दोनों अर्जियों को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि तमिलनाडु ने एक तीसरी अर्जी दाखिल की है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एक अन्य अर्जी दाखिल करने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार के पास वकीलों पर खर्च करने के लिए काफी पैसा प्रतीत होता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संबंधित अर्जियां खारिज की जा रही हैं।
इस फैसले के बाद तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल अतिरिक्त पानी प्राप्त करने के संबंध में कोई राहत नहीं मिली।
कावेरी जल विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
कावेरी जल विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इसकी जड़ें वर्ष 1892 और 1924 में हुए समझौतों से जुड़ी हैं। उस समय मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच नदी के पानी के उपयोग को लेकर समझौते हुए थे।
आजादी के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद बढ़ते गए। वर्ष 1990 में केंद्र सरकार ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया।
वर्ष 2007 में न्यायाधिकरण ने अपना अंतिम निर्णय दिया। इसके बाद भी दोनों राज्यों के बीच विवाद जारी रहा। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जल बंटवारे के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सामान्य वर्ष में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 177 TMC पानी छोड़ना निर्धारित किया गया।
इसके अलावा जल वितरण की निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्था की गई।
किसानों और कृषि क्षेत्र पर प्रभाव
कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है।
पानी की कमी से किसानों की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है। फसलों का उत्पादन घटने, कृषि लागत बढ़ने और किसानों की आय कम होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
दूसरी ओर, कर्नाटक के किसानों को भी अपने खेतों की सिंचाई और पेयजल की जरूरतों के लिए कावेरी नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए जल संकट दोनों राज्यों के लिए चुनौती बना हुआ है।
जल प्रबंधन की आवश्यकता और आगे की राह
कावेरी विवाद यह स्पष्ट करता है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल का उचित और वैज्ञानिक प्रबंधन कितना आवश्यक है। केवल न्यायालय के आदेशों से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।
इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहयोग, पारदर्शी जल वितरण व्यवस्था और सूखे के दौरान पानी बांटने के स्पष्ट नियम बनाने की आवश्यकता है।
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी उपलब्ध जल, वर्षा और जलाशयों की स्थिति के आधार पर प्रभावी निर्णय लेने चाहिए। साथ ही किसानों को ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
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निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु की अतिरिक्त कावेरी जल की मांग खारिज करना दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह मामला केवल पानी के बंटवारे का नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और संघीय सहयोग से भी जुड़ा है।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नदियों के जल का न्यायसंगत उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर बातचीत और सहयोग के माध्यम से इस विवाद का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

