जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव लगातार बना हुआ है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की सख्त नीति और पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कूटनीतिक कदमों के बीच एक बार फिर दोनों देशों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, पाकिस्तान के मंत्री मसूद मलिक के नई दिल्ली पहुंचने के बाद भारतीय राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित करना पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।
क्या है पूरा मामला?
SCO सभ्यता संवाद में शामिल होने पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री
भारत सरकार 21 और 22 नवंबर को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद का आयोजन कर रही है। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मसूद मलिक शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे।
उनके दिल्ली पहुंचने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जिस पाकिस्तान पर भारत लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है, उसे इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण क्यों दिया गया?
गौरतलब है कि इस यात्रा को तीन वर्षों में किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली भारत यात्रा बताया जा रहा है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा
सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पाकिस्तान के मंत्री के भारत आने पर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार कभी पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात करती है, कभी सख्त रुख अपनाती है और अब उसी देश के प्रतिनिधियों का भारत में स्वागत कर रही है।
उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमले में मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ है और सरकार पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को भारत बुला रही है।
श्रीनेत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को समर्थन देता रहा है, इसके बावजूद केंद्र सरकार उसके प्रतिनिधियों के लिए स्वागत का रास्ता तैयार कर रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति में कोई स्पष्टता है?
राहुल गांधी के बयान का भी किया जिक्र
सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख का उल्लेख करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ किसी तरह की सामान्य बातचीत नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि आखिर पाकिस्तान के प्रति उसकी नीति क्या है और क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अपने पुराने रुख से पीछे हट रहा है?
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल
तारिक हामिद कर्रा ने बताया दोहरा रवैया
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर पाकिस्तान, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।
कर्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति में निरंतरता दिखाई नहीं देती। उनके अनुसार, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर सरकार का दृष्टिकोण परिस्थितियों और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व में पाकिस्तान यात्रा का उल्लेख करते हुए भी भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए।
भारत-पाकिस्तान संबंधों की संवेदनशीलता
पहलगाम हमले के बाद बढ़ा अविश्वास
पहलगाम आतंकी हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था और पाकिस्तान के साथ संबंधों के संदर्भ में बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने से पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ था। पीड़ित परिवार आज भी अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से गुजर रहे हैं।
ऐसे माहौल में पाकिस्तान के किसी मंत्री का भारत दौरा राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनना स्वाभाविक है। खासकर तब, जब आतंकवाद के खिलाफ भारत लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की मांग करता रहा है।
हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि SCO एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसके कार्यक्रमों में सदस्य देशों की भागीदारी का अपना कूटनीतिक संदर्भ होता है। किसी बहुपक्षीय बैठक में शामिल होना अपने आप में द्विपक्षीय बातचीत या संबंधों में सामान्य स्थिति की वापसी का संकेत नहीं माना जा सकता।
सरकार के सामने कूटनीतिक चुनौती
आतंकवाद के खिलाफ सख्ती और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में संतुलन
केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त रुख को बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मंचों पर भारत के हितों की रक्षा करना है।
भारत के लिए SCO जैसे मंच क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक संबंधों और सांस्कृतिक संवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे संगठनों में भागीदारी के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से एक ही मंच पर मुलाकात होना संभव है।
लेकिन सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति में आतंकवाद का मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता पर बना हुआ है।
आगे और समाचार पढ़े:
- कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की कर्नाटक से अतिरिक्त पानी की मांग खारिज की
- उत्तर प्रदेश चुनाव: पीएम मोदी की अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष के साथ अहम बैठक, 2027 के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारी
निष्कर्ष
पहलगाम के पीड़ितों के जख्म अभी भी देश की सामूहिक स्मृति में ताजा हैं। ऐसे समय में पाकिस्तानी मंत्री की भारत यात्रा पर विवाद होना यह दर्शाता है कि भारत-पाकिस्तान संबंधों का मुद्दा कितना संवेदनशील है।
कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में SCO की बहुपक्षीय कूटनीति का पहलू भी महत्वपूर्ण है।
आखिरकार, किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी देश की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना है। कूटनीति तभी सार्थक मानी जाएगी, जब वह राष्ट्रीय हितों और देश की सुरक्षा से समझौता किए बिना आगे बढ़े।

