साझा नदी, साझा जिम्मेदारी
भारत और बांग्लादेश के लिए गंगा करोड़ों लोगों की आजीविका, कृषि और पर्यावरण का आधार है। 1996 की गंगा जल संधि की 30 वर्ष की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त होगी। बांग्लादेश के नदी विशेषज्ञ और नेशनल रिवर कंजर्वेशन कमीशन के पूर्व अध्यक्ष मंजूर अहमद चौधरी ने दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व से संधि को तीन से पांच वर्ष के लिए अस्थायी रूप से आगे बढ़ाने की अपील की है। उनका मानना है कि शेष लगभग चार सप्ताह में नई संधि पर सहमति बनाना संभव नहीं है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था जारी रखते हुए समीक्षा के लिए समय लेना व्यावहारिक होगा।
1996 की संधि का महत्व
भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर 1996 को गंगा जल बंटवारे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत पश्चिम बंगाल स्थित फरक्का बैराज पर उपलब्ध जल के बंटवारे की व्यवस्था तय हुई। संधि में शुष्क मौसम के दौरान जनवरी से मई तक दस-दस दिनों की अवधि के आधार पर जल आवंटन का प्रावधान है। इससे दोनों देशों को पानी के उपयोग की स्पष्ट व्यवस्था मिली।
वर्षा कम होने पर गंगा का प्रवाह घटता है और जल बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ सकता है। संधि ने ऐसे मतभेदों को नियमों और बातचीत से संभालने का आधार दिया।
अस्थायी नवीनीकरण क्यों जरूरी?
चौधरी का सुझाव मौजूदा संधि को बिना बदलाव हमेशा जारी रखने का नहीं, बल्कि तत्काल अनिश्चितता से बचने का उपाय है। नई संधि के लिए नदी के प्रवाह, कृषि, पेयजल, उद्योग और पर्यावरण से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन तथा विशेषज्ञों और संबंधित राज्यों से विचार-विमर्श जरूरी है। इतने कम समय में यह प्रक्रिया पूरी करना कठिन है।
यदि दिसंबर में संधि समाप्त हो जाती है और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनती, तो पानी छोड़ने के समय और मात्रा को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इससे अविश्वास और कूटनीतिक तनाव बढ़ने का खतरा रहेगा। तीन से पांच वर्ष का विस्तार दोनों सरकारों को नई शर्तों पर बातचीत का अवसर देगा।
बांग्लादेश की कृषि और पर्यावरण पर असर
बांग्लादेश में गंगा का पानी खेती, मत्स्य पालन और नदी-आधारित आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। शुष्क मौसम में फसलों की सिंचाई के लिए नियमित प्रवाह आवश्यक है। फरवरी के आसपास कृषि जरूरतें अधिक होने के कारण पानी की उपलब्धता किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है।
प्रवाह घटने से निचले क्षेत्रों की पारिस्थितिकी, मत्स्य संसाधनों और जैव विविधता पर दबाव बढ़ सकता है। खारे पानी का असर भीतर तक पहुंचने और भूजल पर निर्भरता बढ़ने का खतरा भी रहता है।
भारत के हित और राज्यों की भूमिका
भारत के लिए गंगा का पानी कृषि, पेयजल, उद्योग और नदी तंत्र से जुड़ा है। फरक्का, पश्चिम बंगाल के गंगा-हुगली क्षेत्र और बिहार सहित बेसिन के अन्य राज्यों की जरूरतों पर विचार जरूरी है। भारत सरकार ने संसद में बताया था कि नवीनीकरण पर विचार करते समय पश्चिम बंगाल सहित संबंधित पक्षों से पेयजल और औद्योगिक जल जरूरतों के सुझाव लिए गए हैं।
नए समझौते में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, पारदर्शिता और वैज्ञानिक आंकड़ों का उपयोग जरूरी होगा। भारत का हित अपने हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के साथ पड़ोसी देश के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने में भी है।
नई संधि में किन बातों पर ध्यान हो?
अस्थायी विस्तार अंतिम समाधान नहीं होना चाहिए। इस अवधि का उपयोग नई संधि को न्यायसंगत और भविष्य के अनुकूल बनाने में किया जाए। दोनों देश नदी के प्रवाह के अद्यतन आंकड़े साझा करें और जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, सूखे तथा बाढ़ के प्रभावों को ध्यान में रखें। जल बंटवारे के साथ नदी के पर्यावरणीय प्रवाह को भी महत्व मिले।
संयुक्त नदी आयोग के जरिए नियमित आंकड़े साझा हों और विवादों के समाधान के लिए संवाद व विशेषज्ञ समीक्षा की प्रक्रिया तय की जाए। स्थानीय समुदायों की जरूरतें भी शामिल हों।
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निष्कर्ष: टकराव नहीं, सहयोग का रास्ता
गंगा जल संधि का भविष्य भारत-बांग्लादेश संबंधों की परिपक्वता की परीक्षा है। पूर्ण संशोधन के लिए समय कम हो, तो तीन से पांच वर्ष का अस्थायी नवीनीकरण व्यावहारिक विकल्प है। इससे अनिश्चितता टलेगी और बेहतर, टिकाऊ समझौते की तैयारी का समय मिलेगा। गंगा दोनों देशों के जीवन से जुड़ी है। नेतृत्व को संवाद और साझा जिम्मेदारी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

