परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, कांग्रेस ने बताया ‘दिखावा’

सरकार की नई रणनीति से फिर गरमाई सियासत, अमित शाह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार

विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में केंद्र सरकार

देश की राजनीति में एक बार फिर परिसीमन विधेयक को लेकर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार इस विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र आयोजित कर संविधान संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाए। वहीं, कांग्रेस ने सरकार की इस कवायद पर सवाल उठाते हुए इसे महज राजनीतिक दिखावा और दबाव बनाने की रणनीति करार दिया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक समर्थन मिल जाएगा। सरकार का दावा है कि उसके पास जरूरी संख्या से लगभग 15 से 16 वोट अधिक हैं। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

अमित शाह के दावे पर कांग्रेस का तीखा हमला

परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित दावे के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री एक बार फिर परिसीमन का मुद्दा उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

जयराम रमेश के अनुसार, अमित शाह ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र जल्द बुलाया जा सकता है और सरकार विधेयकों को 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित कराने में सफल होगी।

कांग्रेस नेता ने इस दावे को खारिज करते हुए अमित शाह को ‘ब्लफ और ब्लस्टर का मास्टर’ बताया। उनका कहना है कि सरकार ने लगभग सात महीने पहले भी इसी तरह का दावा किया था, लेकिन 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल करने में विफल रहा था।

जयराम रमेश ने कहा कि पिछली बार सरकार को 50 से अधिक मतों से पीछे रहना पड़ा था। उन्होंने दावा किया कि सरकार का बुलडोजर पहले भी नहीं चला था और इस बार भी उसकी रणनीति सफल नहीं होगी।

क्या है परिसीमन विधेयक और क्यों है महत्वपूर्ण?

परिसीमन का अर्थ लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों को मिलने वाली संसदीय सीटों की संख्या में भी बदलाव किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 का संबंध महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार की योजना लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। महिला आरक्षण कानून 2023 में पारित किया गया था, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं।

सरकार की मंशा है कि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सके।

दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता बनी बड़ा मुद्दा

परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी चिंता दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर से सामने आई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।

दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और विकास के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया तो अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है।

इससे संसद में राज्यों के बीच मौजूदा राजनीतिक संतुलन प्रभावित होने की आशंका है। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार की ओर से सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का विकल्प भी विचाराधीन बताया जा रहा है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

अप्रैल में सरकार को मिली थी हार

परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को लेकर सरकार पहले भी संसद में कोशिश कर चुकी है। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसके अगले दिन 17 अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें विधेयक को 298 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया।

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। इस कारण सरकार आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सकी। यह मोदी सरकार के लिए संसद में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक झटका माना गया।

अब सरकार नए सिरे से समर्थन जुटाने और विशेष सत्र के जरिए विधेयक को पारित कराने की कोशिश में है।

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आगे क्या होगा?

विशेष सत्र की संभावित तैयारी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को फिर तेज कर दिया है। कांग्रेस चाहती है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर सभी राजनीतिक दलों के साथ पहले विस्तृत चर्चा हो और प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाए।

वहीं, केंद्र सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और लोकसभा की संरचना में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बार आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटा पाएगी या अप्रैल की तरह उसे एक बार फिर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ेगा। विशेष सत्र की घोषणा और उससे पहले होने वाली राजनीतिक बातचीत ही इस पूरे विवाद की अगली दिशा तय करेगी।