जानिए क्या है PM JANMAN Scheme और इसके फायदे?

PM JANMAN Scheme देश के सबसे पिछड़े आदिवासी समुदायों तक घर, सड़क, पानी, बिजली और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की केंद्र सरकार की बड़ी योजना है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है। कई आदिवासी बस्तियां आज भी जंगलों और पहाड़ों के बीच ऐसी जगहों पर हैं, जहां न पक्की सड़क है और न ही अस्पताल।

योजना की शुरुआत और मकसद

PM JANMAN Scheme की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की गई थी। इसकी जिम्मेदारी जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास है, जो 9 दूसरे मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है।

PM JANMAN Scheme का मकसद 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना है। इन समुदायों की आबादी कम है और ये विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं।

कितना है बजट?

PM JANMAN Scheme का कुल बजट 24,104 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये है। सरकारी दस्तावेजों में इसकी अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक बताई गई है। शुरुआती तीन महीनों में ही 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी।

PM JANMAN Scheme में कौन-कौन से फायदे मिलते हैं?

PM JANMAN Scheme में कुल 11 अहम काम शामिल हैं। सबसे बड़ा हिस्सा पक्के घरों का है, जिसके तहत 4.90 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तियों को जोड़ने के लिए 8,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जानी हैं।

इसके अलावा हर घर तक नल का पानी, बिजली कनेक्शन और जहां ग्रिड नहीं पहुंचता वहां सोलर बिजली देने की व्यवस्था है। सेहत के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जा रही हैं, जो गाड़ी में डॉक्टर और दवाएं लेकर बस्तियों तक जाती हैं।

बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र और पढ़ाई के लिए हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। गांवों में मोबाइल टावर, बहुउद्देशीय केंद्र और वन धन विकास केंद्र भी इसका हिस्सा हैं। साथ ही आधार, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जनधन खाते जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए खास कैंप भी लगाए जाते हैं।

अब तक कितना काम हुआ?

फरवरी 2026 में राज्यसभा में PM JANMAN Scheme पर दिए गए जवाब के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक 4.73 लाख से ज्यादा घर मंजूर हुए, जिनमें से करीब 2.50 लाख घर पूरे हो चुके थे। सड़कों के मामले में 7,316 किलोमीटर मंजूर हुईं, लेकिन सिर्फ 1,196 किलोमीटर ही पूरी बन पाईं। वहीं 750 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 2,251 आंगनवाड़ी केंद्र काम करने लगे हैं।

बिजली के मोर्चे पर करीब 1.35 लाख घरों तक कनेक्शन पहुंच चुका है और 8,199 गांवों में हर घर तक नल का पानी पहुंच गया है। लेकिन 500 हॉस्टल के लक्ष्य में से सिर्फ 8 ही पूरे हो पाए थे। योजना के सामने चुनौतियां घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और बिखरी हुई बस्तियों की वजह से निर्माण का काम धीमा चलता है।

कई जगह मोबाइल नेटवर्क न होने से निगरानी भी मुश्किल हो जाती है। जानकारों का कहना है कि PVTG आबादी के आंकड़े काफी पुराने हैं, इसलिए कुछ परिवार सर्वे से छूट सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों में अवधि 2025-26 तक ही दर्ज है, जबकि कई काम अभी अधूरे हैं, इसलिए आगे की समय सीमा पर सरकार के ऐलान का इंतजार है।

लाभ कैसे मिलता है?

इस योजना में आमतौर पर अलग से ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। जिला प्रशासन सर्वे करके PVTG परिवारों की पहचान करता है और कैंप लगाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ता है। अगर किसी पात्र परिवार का नाम छूट गया है, तो वह ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या जिले के जनजातीय कल्याण विभाग से संपर्क कर सकता है।

आवेदन के समय आधार, राशन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी साथ रखें। आदिवासी समुदायों से जुड़ी दूसरी योजनाओं के लिए वन धन योजना और गांवों की सड़क से जुड़ी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी पढ़ें। कम आय वाले परिवारों के लिए टॉप सरकारी योजनाएं भी जरूर देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. PM JANMAN Scheme का पूरा नाम क्या है?
इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है।

2. PM JANMAN Scheme का लाभ किसे मिलता है?
इसका लाभ 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTG परिवारों को मिलता है।

3. योजना का कुल बजट कितना है?
कुल बजट 24,104 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये है।

4. क्या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है?
आमतौर पर नहीं, जिला प्रशासन सर्वे और कैंप के जरिए लाभार्थियों को जोड़ता है। नाम छूटने पर पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें।

5. योजना की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?
इसकी आधिकारिक जानकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

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उपरोक्त जानकारी गूगल और विभिन्न वेबसाइट/समाचार माध्यमों से ली गई है। सटीकता की गारंटी नहीं है।