NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 20 से 25 जुलाई के बीच हुए प्रदर्शनों के संबंध में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले छात्रों को आपराधिक मामलों के बोझ से उनका भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों को राहत नहीं मिलेगी जिनका गंभीर या गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है और जो प्रदर्शन के दौरान आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए यह राहत दी। अदालत का फैसला ऐसे समय आया है जब छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR लंबे समय से आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल थीं। फैसले के बाद CJP ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित अपना मार्च भी रद्द कर दिया। संगठन ने इसे छात्रों की बड़ी जीत बताया।

छात्रों के लिए बड़ी कानूनी राहत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रदर्शन से जुड़े FIR को छात्रों के भविष्य पर स्थायी असर डालने वाला नहीं बनने दिया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए संबंधित प्रदर्शनों से जुड़े FIR को आगे नहीं बढ़ाया जाए और उन्हें बंद माना जाए। जो संबंधित FIR अदालत के सामने नहीं आए हैं, उनके संबंध में भी कार्रवाई आगे न बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

इस फैसले से उन छात्रों और युवाओं को राहत मिलेगी जिनके खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के कारण आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। छात्रों का लंबे समय से तर्क रहा था कि शांतिपूर्ण विरोध के लिए आपराधिक मुकदमे दर्ज करना उनके करियर और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

‘हर्डन्ड क्रिमिनल्स’ को नहीं मिलेगी राहत

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बिना शर्त राहत नहीं दी है। अदालत ने गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को इस आदेश से अलग रखा है। रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने ऐसे 2,873 लोगों की पहचान की है जिनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही गई है। सरकार का आरोप है कि ऐसे कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल होकर आंदोलन के बीच आपराधिक तत्वों के रूप में सक्रिय थे।

अदालत के आदेश का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के बीच अंतर बनाए रखना है। यानी केवल प्रदर्शन में शामिल होना अपने आप में आपराधिक जिम्मेदारी का आधार नहीं बनेगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक गतिविधि के पर्याप्त आधार हैं तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है।

CJP ने फैसले को बताया बड़ी जीत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CJP ने इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी उपलब्धि बताया। संगठन की ओर से कहा गया कि FIR रद्द होने से छात्रों को राहत मिली है और अब उनके भविष्य पर इन मामलों का असर नहीं पड़ेगा।

CJP ने इसी मुद्दे को लेकर 5 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी मार्च आयोजित करने की घोषणा की थी। संगठन का प्रमुख मुद्दा छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CJP ने प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया।

इस घटनाक्रम को सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केंद्र सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण

इस मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष FIR वापस लेने की दिशा में कदम उठाया था। सरकार की ओर से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मामलों को समाप्त करने की मांग का समर्थन किया गया। इसके बाद अदालत ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित FIR को खत्म करने का रास्ता साफ किया।

सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर संवेदनशील रुख अपनाया जाएगा।

NEET विवाद से कैसे जुड़ा है मामला?

यह पूरा विवाद NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की पृष्ठभूमि में शुरू हुए छात्र आंदोलनों से जुड़ा है। छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जिम्मेदारी तय करने और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की थी।

प्रदर्शनों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुईं। धीरे-धीरे ये FIR आंदोलन का एक अलग मुद्दा बन गईं और प्रदर्शनकारी इन्हें वापस लेने की मांग करने लगे।सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इसी पृष्ठभूमि में आया है और इससे आंदोलन से जुड़े कानूनी विवाद को बड़ा समाधान मिला है।

अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल क्यों अहम?

सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करना इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू है। यह प्रावधान अदालत को किसी मामले में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है।

इस मामले में अदालत ने इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया। अदालत का रुख यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि युवा प्रदर्शनकारियों के भविष्य और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

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छात्रों के आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा?

FIR रद्द होने के बाद आंदोलनकारी छात्रों के सामने अब अपने बाकी मुद्दों को आगे बढ़ाने की स्थिति है। CJP ने तत्काल अपना 5 सितंबर का मार्च रद्द कर दिया है, जिससे राजधानी में प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन को लेकर बनी सुरक्षा संबंधी चिंता भी कम हुई है।

हालांकि, NEET से जुड़े मूल मुद्दे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। परीक्षा व्यवस्था, कथित अनियमितताओं और छात्रों की अन्य मांगों पर अलग-अलग स्तर पर चर्चा और कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है।

निष्कर्ष

NEET प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अदालत ने 20 से 25 जुलाई के प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को समाप्त करने का आदेश देकर यह स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल के कारण भविष्य में आपराधिक मामलों का सामना नहीं करना चाहिए।

साथ ही, अदालत ने गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राहत से अलग रखकर यह संदेश भी दिया कि शांतिपूर्ण विरोध और गंभीर अपराध के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना जरूरी है। दिल्ली पुलिस द्वारा चिन्हित 2,873 लोगों को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया इसी अंतर के आधार पर तय हो सकती है।

फैसले के बाद CJP द्वारा 5 सितंबर का दिल्ली मार्च रद्द करना तत्काल राजनीतिक और सामाजिक असर का संकेत है। अब इस पूरे घटनाक्रम की अगली दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और छात्र संगठनों के बीच NEET तथा परीक्षा सुधार से जुड़े बाकी मुद्दों पर किस तरह संवाद आगे बढ़ता है।