PM Gati Shakti Yojana 2026: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रही नई रफ्तार

भारत के हर राज्य में सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों से जुड़े प्रोजेक्ट्स अब पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे बड़ी वजह है PM Gati Shakti Yojana। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यह योजना एक बड़े बदलाव के तौर पर देखी जा रही है। इस आर्टिकल में जानिए कि यह योजना क्या है, इसका मकसद क्या है और अब तक इससे देश को क्या फायदा मिला है।

PM Gati Shakti Yojana क्या है?

PM Gati Shakti एक नेशनल मास्टर प्लान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य मकसद देशभर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, यानी सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाई मार्ग और बंदरगाह जैसे अलग अलग परिवहन साधनों को एक साथ जोड़कर काम करना।

पहले अलग अलग मंत्रालय अपने प्रोजेक्ट्स पर अलग-अलग तरीके से काम करते थे, जिससे तालमेल की कमी और देरी होती थी। इस योजना के जरिए अब सभी मंत्रालय और विभाग एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर योजना बनाते हैं।

योजना कैसे काम करती है?

PM Gati Shakti एक GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकी है, जिसमें 200 से ज्यादा डेटा लेयर शामिल हैं। इसमें इसरो और BiSAG-N की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर प्रोजेक्ट की जमीनी स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर भारत माला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई पोर्ट और उड़ान जैसी पहले से चल रही योजनाओं को भी जोड़ा गया है, ताकि सारा डेटा एक ही जगह उपलब्ध रहे।

किन क्षेत्रों को मिल रहा है फायदा?

देशभर में इस योजना के तहत कई इकनॉमिक जोन को मजबूत किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं:

• टेक्सटाइल और फार्मास्युटिकल क्लस्टर
• डिफेंस कॉरिडोर और इलेक्ट्रॉनिक पार्क
• इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
• फिशिंग क्लस्टर और एग्री जोन

इसके अलावा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) के जरिए निवेशकों को जरूरी मंजूरियां ऑनलाइन और तेजी से मिल पा रही हैं।

अब तक की उपलब्धियां

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मास्टर प्लान के तहत 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है। करीब 208 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई है, जिनकी कुल लागत 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है। इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को दुनिया के टॉप 25 देशों में लाना है।

आम आदमी को क्या फायदा होगा?

बेहतर कनेक्टिविटी और तेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से आने वाले समय में सफर का समय कम होगा, सामान की ढुलाई सस्ती होगी और देश के दूर-दराज इलाकों तक भी बेहतर सुविधाएं पहुंच सकेंगी। इससे व्यापार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

PM Gati Shakti Yojana भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अलग अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बढ़ाकर और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर यह योजना देश को तेज और आधुनिक बुनियादी ढांचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। आने वाले वर्षों में इसका असर देशभर के आम नागरिकों तक भी पहुंचता दिखेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. PM Gati Shakti Yojana कब लॉन्च हुई थी?
इसे 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था।

2. PM Gati Shakti Yojana का मुख्य मकसद क्या है?
अलग अलग परिवहन साधनों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना।

3. PM Gati Shakti Yojana में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं?
44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं।

4. NSWS क्या है?
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक अपने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मंजूरियां ऑनलाइन ले सकते हैं।

5. इस योजना से आम लोगों को क्या फायदा होगा?
बेहतर सड़क, रेल और परिवहन सुविधाओं के साथ साथ सामान की ढुलाई सस्ती और तेज होगी।

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