2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के आरोप खारिज, चुनाव आयोग ने दी सफाई

भारत में चुनावी पारदर्शिता और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। वर्ष 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद भी विपक्षी दलों तथा कुछ रिपोर्टों में मतदान और मतगणना के आंकड़ों में कथित अंतर को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के सूत्रों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वोटों की संख्या में किसी प्रकार की बड़ी गड़बड़ी या चुनावी धांधली के दावे आधिकारिक रिकॉर्ड को गलत तरीके से समझने के कारण सामने आए हैं।

हरियाणा चुनाव में क्या था पूरा मामला?

बदखल विधानसभा सीट को लेकर उठे सवाल

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में फरीदाबाद की बदखल विधानसभा सीट विशेष रूप से चर्चा में रही। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इस सीट पर लगभग 3.32 लाख वोट पड़े, जबकि EVM में दर्ज वोटों की संख्या लगभग 1.60 लाख थी। इस अंतर को लेकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए।

हालांकि, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि 3.32 लाख का आंकड़ा वास्तव में कुल पंजीकृत मतदाताओं का था, न कि मतदान करने वाले लोगों का। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बदखल सीट पर कुल 3,32,253 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 1,60,553 लोगों ने मतदान किया था। यहां मतदान प्रतिशत 48.32 रहा।

डाक मतपत्रों के अस्वीकृत वोट, EVM के अमान्य वोट और NOTA को शामिल करने के बाद 1,58,475 वैध वोट दर्ज किए गए। आयोग के अनुसार, इन आंकड़ों में कोई असामान्य अंतर नहीं है।

अन्य विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े

निर्वाचन आयोग ने ऐलनाबाद, गुरुग्राम, बादशाहपुर और कालका जैसी सीटों के आंकड़े भी सामने रखे। ऐलनाबाद में 1,95,868 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,58,707 ने मतदान किया। वहीं गुरुग्राम में कुल 4,43,593 मतदाताओं में से 2,30,147 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

आयोग का कहना है कि इन सभी क्षेत्रों में मतदान और वैध मतों के आंकड़े निर्धारित चुनावी प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

महाराष्ट्र चुनाव में भी उठे थे सवाल

मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का मामला

महाराष्ट्र में भी 2024 के चुनावों के दौरान वोटों की संख्या में कथित अंतर को लेकर विवाद सामने आया था। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट को लेकर कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि कुल 18.11 लाख वोट पड़े, जबकि EVM में केवल 10.33 लाख वोट दर्ज हुए। इस आधार पर लगभग 7.78 लाख वोटों के गायब होने का आरोप लगाया गया।

निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने इस दावे को गलतफहमी पर आधारित बताया। उनके अनुसार, 18.11 लाख का आंकड़ा वास्तव में निर्वाचन क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं से संबंधित था। इनमें से लगभग 10.33 लाख मतदाताओं ने वास्तव में मतदान किया था। आयोग के अनुसार, मतदान प्रतिशत लगभग 57 प्रतिशत रहा और वैध वोटों की संख्या सामान्य प्रक्रियागत कटौतियों के बाद मतदान के आंकड़ों से मेल खाती है।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

फॉर्म 17C को बताया महत्वपूर्ण दस्तावेज

निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया की जांच के लिए फॉर्म 17C सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजों में से एक है। इसमें मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का विवरण दर्ज किया जाता है।

आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं और वास्तव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अंतर होना स्वाभाविक है। इसके अलावा कुछ मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचने के बावजूद वोट नहीं डालते। डाक मतपत्रों के अस्वीकृत होने और अन्य प्रक्रियागत कारणों से भी अंतिम वैध वोटों की संख्या में थोड़ा अंतर हो सकता है।

आयोग का कहना है कि यदि कहीं बड़े स्तर पर अस्पष्ट अंतर पाया जाता, तो चुनाव संचालन नियमों के तहत उसकी जांच की जाती।

विपक्ष के आरोप और लोकतांत्रिक पारदर्शिता

चुनाव परिणामों के बाद विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे। विशेष रूप से हरियाणा में कांग्रेस ने EVM की बैटरी स्थिति और मतगणना से संबंधित कुछ अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा था।

हालांकि, चुनाव आयोग ने पहले भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि चुनावी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की निगरानी में पूरी की गई।

दूसरी ओर, कुछ खोजी रिपोर्टों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड में आंकड़ों के अंतर और अधूरे विवरणों का मुद्दा भी उठाया गया है। इसलिए चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सवालों पर आधिकारिक दस्तावेजों और स्वतंत्र जांच का महत्व बना हुआ है।

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निष्कर्ष

2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में कथित वोटों की गड़बड़ी को लेकर उठे विवाद पर निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं और वास्तव में डाले गए वोटों के आंकड़ों को एक समझने के कारण भ्रम पैदा हुआ।

हालांकि, लोकतंत्र में चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और तथ्यों का सार्वजनिक सत्यापन बेहद जरूरी है। राजनीतिक आरोपों से अलग, आधिकारिक रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच ही किसी भी चुनावी विवाद का सही समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।