भारत ने साफ कहा—संधि पर फैसले में कोई बदलाव नहीं
भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेने पहुंचे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 नवंबर को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले से ही स्पष्ट है और उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “सिंधु जल संधि के संबंध में हमने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।”
भारत के इस बयान को पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर उसकी मौजूदा कूटनीतिक नीति के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
दिल्ली में SCO मंच पर पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री
20 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहा सभ्यता संवाद
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक 20 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में आयोजित पहले SCO सभ्यता संवाद मंच के उद्घाटन दिवस में हिस्सा लिया।
इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत इस कार्यक्रम की मेजबानी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में कर रहा है।
भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि इस आयोजन के लिए शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान ने 14 नवंबर को पुष्टि की थी कि उसके मंत्री मुसादिक मलिक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई तक हुए सैन्य संघर्ष के पश्चात किसी पाकिस्तानी मंत्री की भारत यात्रा को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने लिया था बड़ा फैसला
1960 की संधि को अनिश्चितकाल के लिए रखा स्थगित
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल का बंटवारा निर्धारित करना था।
इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी के जल के उपयोग का अधिकार मिला, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का मुख्य उपयोग पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत कुछ उपयोग के अधिकार प्राप्त हैं।
लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।
इसके बाद 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित अवस्था में रखने का फैसला किया। भारत ने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और स्थायी रूप से समाप्त किए जाने तक संधि को स्थगित रखा जाएगा।
भारत का मानना है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय सहयोग एक साथ नहीं चल सकते।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और जल का मुद्दा
इस्लामाबाद लगातार उठा रहा है संधि का सवाल
भारत के फैसले का पाकिस्तान ने विरोध किया था। पाकिस्तान का कहना रहा है कि सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है और भारत इसे एकतरफा तरीके से स्थगित नहीं कर सकता।
पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी प्रणाली का पानी कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहां की बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। इसलिए इस संधि से जुड़ा कोई भी घटनाक्रम पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।
पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक भी पहले भारत के इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में उनकी दिल्ली यात्रा के दौरान सिंधु जल संधि पर भारत का बयान काफी अहम माना जा रहा है।
क्या SCO मंच से सुधर सकते हैं भारत-पाकिस्तान संबंध?
सांस्कृतिक संवाद से बातचीत की संभावनाएं
SCO सभ्यता संवाद मंच में मुसादिक मलिक की भागीदारी को कुछ विशेषज्ञ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित कूटनीतिक संपर्क की संभावित संभावना के रूप में देख रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान जब मलिक से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में संस्कृति की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि संस्कृति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंच पर होने वाली चर्चाएं बहुपक्षीय ढांचे के अंतर्गत हैं। इसलिए इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी।
शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है।
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भारत का स्पष्ट संदेश, कूटनीति और सुरक्षा पर अलग-अलग रुख
पाकिस्तानी मंत्री को SCO के बहुपक्षीय कार्यक्रम में आमंत्रित करना और दूसरी ओर सिंधु जल संधि पर अपने पुराने फैसले को बरकरार रखना भारत की कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है।
नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बहुपक्षीय सहभागिता और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय विवाद दो अलग-अलग विषय हैं। किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में पाकिस्तान की भागीदारी का अर्थ यह नहीं है कि भारत आतंकवाद, सीमा सुरक्षा या जल संधि से जुड़े अपने रुख में बदलाव करने जा रहा है।
फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि पर उसका फैसला पहले की तरह कायम है। आने वाले दिनों में SCO मंच पर होने वाली चर्चाओं और भारत-पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक गतिविधियों पर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी रहेगी।

