वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को लेकर गरमाई सियासत
अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक ने भारत की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन के शहर शेनझेन में हुई मुलाकात को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीनों वैश्विक नेताओं की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, “एक समझौतावादी प्रधानमंत्री इस मेज पर कभी नहीं बैठ सकता।”
उनके इस बयान के बाद देश की राजनीति में विदेश नीति, भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और प्रधानमंत्री की वैश्विक कूटनीतिक भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है।
ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात क्यों है अहम?
19 नवंबर 2026 को चीन के तकनीकी केंद्र शेनझेन में हुई इस त्रिपक्षीय बैठक को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं का एक साथ बैठना वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिमों को कम करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
तीनों देशों ने शांति और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को लेकर एक संयुक्त घोषणा भी जारी की। इसके अलावा वैश्विक परिस्थितियों, रणनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी विचार-विमर्श किया गया।
ऐसे समय में जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, इस बैठक का महत्व और बढ़ जाता है।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल
राहुल गांधी का यह बयान केवल प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन्होंने भारत की विदेश नीति की दिशा पर भी सवाल खड़े किए हैं।
राहुल गांधी का संकेत है कि भारत को वैश्विक फैसलों में केवल भागीदार बनने के बजाय निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। उनका मानना है कि भारत की जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, सैन्य शक्ति और अंतरराष्ट्रीय महत्व को देखते हुए उसे दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ होने वाली महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए।
इससे पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि भारत के पास पहले स्वतंत्र विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों को समझने की मजबूत क्षमता थी, लेकिन अब भारत वैश्विक राजनीति में पीछे होता दिखाई दे रहा है।
उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए भी कहा था कि जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत में भूमिका निभा रहा है, तब भारत को भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में अधिक सक्रिय होना चाहिए।
भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार
राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर ही भारत के राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया।
भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने इंदिरा गांधी सरकार के समय पाकिस्तान के युद्धबंदियों की रिहाई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए शर्म-अल-शेख समझौते का उल्लेख करते हुए कांग्रेस की विदेश नीति पर सवाल उठाए।
वहीं भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने राहुल गांधी पर भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के प्रमुख देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की स्थिति पहले से अधिक प्रभावशाली हुई है।
इस तरह राहुल गांधी के बयान ने कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर विदेश नीति को लेकर राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया है।
क्या भारत को वैश्विक शक्ति केंद्रों में मिल रही है पर्याप्त जगह?
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में वैश्विक फैसलों में अपनी अपेक्षित भूमिका निभा रहा है?
भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसके अमेरिका, रूस और चीन सहित दुनिया के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं।
भारत लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाने की बात करता रहा है। इसका अर्थ है कि भारत किसी एक शक्ति गुट के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले ले।
हालांकि, वैश्विक कूटनीति में किसी बैठक में शामिल होना ही प्रभावशाली होने का एकमात्र पैमाना नहीं है। किसी देश की वास्तविक ताकत उसके आर्थिक हितों, सैन्य क्षमता, व्यापारिक संबंधों और अंतरराष्ट्रीय फैसलों को प्रभावित करने की योग्यता से भी तय होती है।
इसीलिए राहुल गांधी के आरोपों और भाजपा के जवाब के बीच इस विषय पर गंभीर चर्चा जरूरी है कि भारत को वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका किस तरह और मजबूत करनी चाहिए।
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2029 से पहले विदेश नीति बन सकती है बड़ा राजनीतिक मुद्दा
राहुल गांधी के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस आने वाले समय में मोदी सरकार की विदेश नीति को राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बना सकती है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस के पुराने शासनकाल और उसके कूटनीतिक फैसलों को सामने रखकर जवाब देने की रणनीति अपना सकती है।
ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की बैठक ने भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है।
आखिरकार, किसी भी प्रधानमंत्री की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि वह दुनिया के शक्तिशाली नेताओं के साथ एक मेज पर बैठता है या नहीं, बल्कि इससे तय होती है कि वह अपने देश के हितों की रक्षा कितनी मजबूती से करता है।
राहुल गांधी के बयान ने इसी सवाल को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है—क्या भारत वैश्विक राजनीति में अपनी पूरी क्षमता के साथ नेतृत्व कर रहा है या उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है?

