मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानों को स्थानांतरित करने की योजना का विरोध
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानांतरित करने की योजना का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुंबई से किसी भी उड़ान को बाहर नहीं भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस रुख से विमानन क्षेत्र में चल रही उस चर्चा को नया मोड़ मिल गया है, जिसमें अगले साल से मुंबई की कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही थी।
फडणवीस ने इस संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के लिए वैकल्पिक योजना भी सुझाई है। उनका मानना है कि एयरपोर्ट का विस्तार और आधुनिकीकरण इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस को किसी तरह की परेशानी न हो।
टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के लिए मुख्यमंत्री का नया प्रस्ताव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 (T1) के पुनर्निर्माण के लिए चरणबद्ध योजना का सुझाव दिया है। उनके प्रस्ताव के अनुसार, सबसे पहले टर्मिनल-1B का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद टर्मिनल-1A से सभी आवश्यक परिचालन को टर्मिनल-1B में स्थानांतरित किया जाए और फिर पुराने टर्मिनल-1A को गिराकर उसका पुनर्निर्माण कराया जाए।
फडणवीस ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यही सुझाव दिया है कि पहले टर्मिनल-1B तैयार किया जाए, फिर 1A की गतिविधियों को वहां स्थानांतरित किया जाए और उसके बाद पुराने हिस्से को हटाया जाए।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्माण कार्य के दौरान भी मुंबई एयरपोर्ट की मौजूदा उड़ान सेवाएं प्रभावित न हों। यदि नए टर्मिनल का निर्माण पहले कर लिया जाता है, तो पुराने टर्मिनल को बंद किए बिना सुविधाओं का विकास संभव हो सकता है।
14 अंतरराष्ट्रीय शहरों की उड़ानों को स्थानांतरित करने की तैयारी
दरअसल, मुंबई एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में अस्थायी बदलाव की योजना बनाई थी।
योजना के तहत मुंबई से 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए संचालित उड़ानों को अगले ग्रीष्मकालीन विमानन कार्यक्रम से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने की तैयारी थी।
इन गंतव्यों में बहरीन, दम्माम, ढाका, दोहा, फुजैराह, जकार्ता, जेद्दा, काठमांडू, कुवैत सिटी, मदीना, मस्कट, रास अल खैमाह, रियाद और शारजाह शामिल हैं।
एयरपोर्ट प्रबंधन का तर्क है कि टर्मिनल-1 के पुनर्निर्माण के दौरान यात्रियों की क्षमता और उड़ानों के संचालन को व्यवस्थित रखना जरूरी है। इसी कारण कुछ अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को नवी मुंबई स्थानांतरित करने का विकल्प सामने आया था।
एयरलाइंस ने भी जताई थी आपत्ति
मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों को स्थानांतरित करने की योजना को लेकर कई एयरलाइंस ने चिंता जताई थी। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (IATA) ने भी सुझाव दिया था कि टर्मिनल के पुनर्निर्माण का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि एक साथ बड़ी संख्या में उड़ानों को प्रभावित न होना पड़े।
एयरलाइंस का मानना है कि लंबे समय से मुंबई एयरपोर्ट से परिचालन करने वाली कंपनियों और यात्रियों के लिए अचानक दूसरे एयरपोर्ट पर जाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने, कनेक्टिंग फ्लाइट और अन्य सुविधाओं को लेकर भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
2028 से 2030 तक चलेगा पुनर्निर्माण का काम
मौजूदा योजना के अनुसार, मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की यात्री क्षमता लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों सालाना है। इसके पुनर्विकास की प्रक्रिया में पुराने टर्मिनल को हटाकर नई सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना बनाई गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे टर्मिनल-1 को मार्च 2028 तक हटाने और उसके बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू करने की योजना है। नए टर्मिनल के तैयार होने की समयसीमा दिसंबर 2030 बताई गई है।
वहीं, टर्मिनल-2 पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने गर्मियों के 2027 के विमानन कार्यक्रम से टर्मिनल-2 के अंतरराष्ट्रीय परिचालन में लगभग एक-तिहाई कटौती की योजना की जानकारी एयरलाइंस को दी है।
नवी मुंबई एयरपोर्ट की भूमिका पर भी रहेगी नजर
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते हवाई यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। यह एयरपोर्ट भविष्य में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
हालांकि, मुख्यमंत्री फडणवीस के ताजा रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि मुंबई एयरपोर्ट की मौजूदा उड़ानों को स्थानांतरित करने के बजाय पहले वहीं बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
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अब केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी नजरें
मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और संबंधित एयरपोर्ट प्रबंधन के बीच विचार-विमर्श के बाद ही स्पष्ट होगा। मुंबई एयरपोर्ट के पुनर्विकास, एयरलाइंस की मांग और यात्रियों की सुविधा के बीच संतुलन बनाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।
फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का संदेश साफ है कि मुंबई की उड़ान सेवाओं को प्रभावित किए बिना एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार उनके सुझाए गए चरणबद्ध निर्माण मॉडल को कितनी गंभीरता से स्वीकार करती है।

