देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले की प्राचीर से महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ा संदेश दिया। अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को “समय की मांग” बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इसका समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए और इस दिशा में सभी दलों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।

प्रधानमंत्री का यह आह्वान ऐसे समय आया है जब महिला आरक्षण के क्रियान्वयन को लेकर संसद में राजनीतिक बहस तेज है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का पक्ष रखा है, जबकि विपक्षी दलों का एक वर्ग चाहता है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर ही लागू किया जाए।

‘समय की मांग है 33 प्रतिशत महिला आरक्षण’

लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे महिला आरक्षण के मुद्दे पर साथ आएं। उन्होंने इसे महिलाओं को उनका उचित अधिकार देने की दिशा में आवश्यक कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि इस पहल का श्रेय किसी एक दल को लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका संदेश था कि सभी राजनीतिक दल इस ऐतिहासिक कदम का श्रेय ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि महिलाओं को राजनीति में उनका उचित स्थान मिले।

प्रधानमंत्री की अपील का व्यापक अर्थ यह है कि महिला प्रतिनिधित्व को केवल चुनावी राजनीति का मुद्दा न मानकर शासन और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य के रूप में देखा जाए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संदर्भ

महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था पहले ही संविधान संशोधन के जरिए पारित की जा चुकी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

यह कानून 2023 में संसद से पारित हुआ था। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन को जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है।

यही प्रावधान अब राजनीतिक बहस का प्रमुख केंद्र बन गया है। सरकार की ओर से परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या में बदलाव और उसके बाद महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जबकि विपक्षी दलों ने परिसीमन के तरीके और उसके समय को लेकर सवाल उठाए हैं।

आरक्षण के लागू होने पर क्या बदलेगा?

यदि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू होता है तो संसद और देश की विधानसभाओं में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

इसका असर केवल महिलाओं की संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं होगा। महिला आरक्षण का उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप से मजबूत करना भी है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण के अनुभव को देखते हुए समर्थकों का मानना है कि संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं की अधिक भागीदारी राजनीतिक प्राथमिकताओं को व्यापक बना सकती है।

परिसीमन से क्यों जुड़ा है महिला आरक्षण?

महिला आरक्षण के मौजूदा कानूनी ढांचे में इसके क्रियान्वयन को जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है। परिसीमन का अर्थ चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के पुनर्निर्धारण से है।

इसी वजह से महिला आरक्षण के साथ-साथ परिसीमन भी राजनीतिक बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। सरकार का तर्क है कि नए परिसीमन और सीटों के पुनर्गठन के बाद आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का कहना है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए परिसीमन का इंतजार जरूरी नहीं होना चाहिए।

राजनीतिक दलों के सामने चुनौती

प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब राजनीतिक दलों पर इस मुद्दे को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने का दबाव बढ़ सकता है। महिला आरक्षण को लेकर लगभग सभी प्रमुख दल सिद्धांत रूप से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात करते रहे हैं, लेकिन आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया, परिसीमन और सीटों की संख्या जैसे सवालों पर मतभेद मौजूद हैं।

ऐसे में प्रधानमंत्री का सभी दलों से समर्थन मांगना राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

महिला प्रतिनिधित्व का मौजूदा परिदृश्य

भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम रहा है। स्थानीय निकायों में आरक्षण ने बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व का अवसर दिया है।

अब बहस इस बात पर है कि स्थानीय स्तर पर बने महिला नेतृत्व को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह आगे बढ़ाया जाए। 33 प्रतिशत आरक्षण इसी सवाल का संस्थागत समाधान प्रस्तुत करता है।

प्रधानमंत्री के संदेश में इसी व्यापक बदलाव पर जोर दिखाई दिया। उन्होंने महिला शक्ति को भारत के विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से जोड़ते हुए राजनीतिक दलों से इस दिशा में सामूहिक कदम उठाने का आह्वान किया।

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आगे की राह

महिला आरक्षण के क्रियान्वयन की राह में अब सबसे महत्वपूर्ण चरण राजनीतिक सहमति और संबंधित विधायी प्रक्रिया होगी। परिसीमन और सीटों के पुनर्गठन को लेकर जारी मतभेदों के बीच सरकार को विपक्षी दलों के साथ संवाद करना होगा।

प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता दिवस अपील ने इस मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। यदि सभी दल किसी साझा समाधान तक पहुंचते हैं, तो 33 प्रतिशत महिला आरक्षण भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के स्वरूप को बदल सकता है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को “समय की मांग” बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इसका समर्थन करने की अपील की।

महिला आरक्षण का कानून संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है। इसी वजह से आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा भी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बना हुआ है।

अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र और विपक्षी दल इस मुद्दे पर किस हद तक सहमति बना पाते हैं। यदि राजनीतिक सहमति बनती है, तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है।