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भारत समिट में इतालवी नेता के सरकार विरोधी भाषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को

विदेशी नेता के बयान पर कानूनी और राजनीतिक विवाद तेज

भारत समिट 2026 में इतालवी नेता जियाकोमो फिलिबेक के कथित सरकार विरोधी भाषण को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 20 नवंबर को इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में भारत की घरेलू राजनीति में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि के कथित हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भाषण के वीडियो हटाने की मांग की गई है।

यह मामला हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 से जुड़ा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इतालवी नेता के भाषण के दौरान दिए गए बयानों और विपक्ष के समर्थन में लगाए गए नारे ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया मामला

अधिवक्ता रिजवान ने की जल्द सुनवाई की मांग

बुधवार को अधिवक्ता रिजवान ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अदालत से मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता ने दलील दी कि भारत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इटली के राजनीतिक प्रतिनिधि जियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार को लेकर टिप्पणी की। उनके अनुसार, फिलिबेक ने न केवल केंद्र सरकार की आलोचना की, बल्कि भारत के विपक्षी दलों के समर्थन में भी बयान दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस तरह की गतिविधियां भारत की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप के समान हैं और इन पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।

अदालत ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

कौन हैं जियाकोमो फिलिबेक?भारत

यूरोपीय समाजवादी दल से जुड़े हैं इतालवी नेता

जियाकोमो फिलिबेक इटली के राजनीतिक नेता हैं और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव हैं। भारत समिट में उनके भाषण के दौरान दिए गए राजनीतिक बयानों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिलिबेक ने कार्यक्रम के मंच से विपक्ष के चर्चित नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का इस्तेमाल किया। उन्होंने कथित तौर पर इस नारे का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, ताकि कार्यक्रम में मौजूद अन्य विदेशी प्रतिनिधि उसका अर्थ समझ सकें।

याचिकाकर्ता के अनुसार, फिलिबेक ने अपने संबोधन में भारतीय सरकार को भ्रष्ट बताते हुए उसकी वैधता पर भी सवाल उठाए और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए विपक्ष के साथ काम करने की बात कही।

इन बयानों के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद राजनीतिक विवाद और गहरा गया।

याचिका में क्या-क्या मांगें की गई हैं?

सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि फिलिबेक के विवादित भाषण से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए जाएं। उनका कहना है कि वीडियो लगातार प्रसारित हो रहे हैं और इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर विवाद पैदा हो रहा है।

इसके अलावा याचिका में तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को घरेलू राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने वाले कार्यक्रमों में मंच उपलब्ध कराने से बचने की मांग भी की गई है।

याचिका में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

साथ ही, भारत समिट के आयोजन और उसमें हुई गतिविधियों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग भी उठाई गई है।

राजनीतिक विवाद ने पकड़ा तूल

भाजपा ने भी उठाए सवाल

इस पूरे मामले ने भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को भी तेज कर दिया है। भाजपा नेताओं ने भारत समिट में विदेशी नेता की ओर से विपक्ष के राजनीतिक नारे लगाए जाने पर आपत्ति जताई है।

भाजपा का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की है।

वहीं, विपक्षी राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर भारत समिट में हुई चर्चाओं ने इस विवाद को और व्यापक बना दिया है।

हालांकि, किसी विदेशी प्रतिनिधि की राजनीतिक टिप्पणी और भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप के बीच कानूनी अंतर क्या है, यह भी इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू होगा।

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शुक्रवार की सुनवाई पर टिकी निगाहें

सुप्रीम कोर्ट के रुख से तय होगी आगे की दिशा

अब सभी की निगाहें 20 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत के सामने यह सवाल होगा कि विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि की ओर से भारत में दिए गए राजनीतिक बयान को किस कानूनी आधार पर देखा जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो हटाने की मांग पर क्या विचार किया जा सकता है।

गौरतलब है कि फिलहाल याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप अदालत के समक्ष दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है और न ही विवादित वीडियो हटाने का आदेश जारी किया है।

शुक्रवार की सुनवाई में अदालत का रुख इस मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और भारत में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े व्यापक सवालों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।

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PandeyAbhishek
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Abhishek Pandey is a skilled news editor with 4-5 years of experience in the field, he covers mostly political, world news, sports and etc.
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