बिजली क्षेत्र में 6 साल में 50 लाख करोड़ के निवेश से पहले CAG का बड़ा एक्शन, 39 डिस्कॉम और 5 विभागों का विशेष ऑडिट शुरू

बिजली क्षेत्र में बड़े निवेश से पहले सरकार ने कसी कमर

भारत के बिजली क्षेत्र में आने वाले छह वर्षों के दौरान करीब 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बड़े निवेश से पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। CAG ने देशभर की 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और पांच राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों का विशेष ऑडिट शुरू कर दिया है।

इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति, कामकाज की गुणवत्ता और परिचालन संबंधी कमियों का पता लगाना है। इसके जरिए यह भी समझने की कोशिश की जाएगी कि सरकार की ओर से बिजली क्षेत्र में दी जा रही आर्थिक सहायता का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

39 डिस्कॉम और 5 बिजली विभागों की होगी जांच

CAG का यह विशेष ऑडिट देश के बिजली क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले अलग-अलग राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों का ऑडिट अलग-अलग समय पर किया जाता था, लेकिन इस बार 39 सरकारी डिस्कॉम को एक साथ एकीकृत ऑडिट के दायरे में लाया गया है।

इसमें उन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों को भी शामिल किया गया है, जहां बिजली वितरण का काम अलग कंपनी के बजाय सीधे सरकारी विभागों के माध्यम से किया जाता है।

ऑडिट के तहत पिछले पांच वर्षों के वित्तीय और परिचालन आंकड़ों की जांच की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में CAG के 28 अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के फील्ड ऑडिट कार्यालयों की भूमिका होगी।

डिस्कॉम पर 3.41 लाख करोड़ रुपये का भारी घाटा

इस विशेष ऑडिट की सबसे बड़ी वजह बिजली वितरण कंपनियों की खराब आर्थिक स्थिति है। देश की कई सरकारी डिस्कॉम लंबे समय से घाटे और कर्ज की समस्या से जूझ रही हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 तक सरकारी बिजली वितरण कंपनियों का संचित घाटा लगभग 3.41 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। वहीं, इन कंपनियों पर कुल बकाया कर्ज करीब 7.26 लाख करोड़ रुपये था।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि 24 डिस्कॉम की नेटवर्थ नकारात्मक हो चुकी थी। इसके अलावा कंपनियों पर ब्याज का सालाना बोझ लगभग 77,653 करोड़ रुपये बताया गया है।

इसका सीधा असर बिजली क्षेत्र में नए निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने की क्षमता पर पड़ सकता है।

बिजली खरीद और मांग के अनुमान पर रहेगी खास नजर

CAG के विशेष ऑडिट में बिजली खरीद की प्रक्रिया को प्रमुखता से जांचा जाएगा। खासतौर पर यह देखा जाएगा कि डिस्कॉम बिजली की मांग का सही अनुमान लगा पा रही हैं या नहीं।

पिछले कुछ वर्षों में बिजली की खरीद के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट और पावर एक्सचेंज पर निर्भरता बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों की कुल बिजली खरीद में शॉर्ट टर्म खरीद की हिस्सेदारी पहले लगभग 7 से 8 प्रतिशत थी, जो बढ़कर करीब 14 प्रतिशत हो गई है।

CAG यह जांच करेगा कि बिजली कंपनियां किस समय और किस कीमत पर बिजली खरीद रही हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि खरीद के फैसलों में पारदर्शिता और बेहतर योजना का पालन किया जा रहा है या नहीं।

क्योंकि बिजली खरीद की लागत बढ़ने का सीधा असर अंततः उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर पड़ सकता है।

10 हजार उपभोक्ताओं से लिया जाएगा फीडबैक

इस ऑडिट की एक खास बात यह भी है कि इसमें केवल सरकारी दस्तावेजों और वित्तीय आंकड़ों पर निर्भरता नहीं रखी जाएगी। CAG करीब 10 हजार बिजली उपभोक्ताओं के बीच संतुष्टि सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है।

इस सर्वे में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा।

इसके माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, बार-बार होने वाली कटौती, शिकायतों के समाधान, मीटरिंग और बिलिंग व्यवस्था की वास्तविक स्थिति समझी जाएगी।

इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि सरकारी बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को कितनी बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।

बिजली चोरी, बिलिंग और लाइन लॉस की भी होगी जांच

विशेष ऑडिट में बिजली वितरण के दौरान होने वाले तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान यानी AT&C लॉस की भी समीक्षा की जाएगी।

इसके अलावा बिजली चोरी, गलत मीटरिंग, बिलिंग में गड़बड़ी, राजस्व वसूली और उपभोक्ता शिकायतों से जुड़े मामलों की जांच होगी।

CAG यह भी देखेगा कि केंद्र सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है या नहीं।

50 लाख करोड़ के निवेश को लेकर क्यों अहम है ऑडिट?

सरकार का लक्ष्य वर्ष 2032 तक बिजली क्षेत्र में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से करीब 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान भी शामिल है।

ऐसे में यदि बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है, तो नए निवेश का अपेक्षित लाभ हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

CAG की योजना अगले चार वर्षों में बिजली क्षेत्र के अन्य हिस्सों को भी ऑडिट के दायरे में लाने की है। इसमें अगले चरण में ट्रांसमिशन कंपनियों, इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली उत्पादन कंपनियों की जांच की जाएगी।

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मई 2027 तक पूरी हो सकती है पहली ऑडिट प्रक्रिया

इस विशेष ऑडिट की रिपोर्ट अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं में पेश की जाएगी। साथ ही, विभिन्न राज्यों में सामने आने वाली समान समस्याओं को एकत्र करके केंद्रीय बिजली मंत्रालय के सामने रखा जाएगा, ताकि नीतिगत स्तर पर सुधार किए जा सकें।

कुल मिलाकर, बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश से पहले CAG की यह पहल काफी अहम है। यदि ऑडिट में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, तो इससे बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। साथ ही बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है।