‘झोला उठाने का समय करीब’: ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर तीखा हमला

दिवाली के मौके पर सियासी बयानबाजी तेज, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ‘दिमागी नक्सल’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दिवाली के अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों से सशस्त्र नक्सलियों का सफाया हो चुका है, लेकिन देश के सामने अब भी ‘दिमागी नक्सलियों’ की चुनौती मौजूद है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी  पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दिवाली जैसे पवित्र और गैर-राजनीतिक अवसर को भी राजनीतिक हमले का मंच बना दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का झोला उठाने का समय अब तेजी से करीब आ रहा है।

क्या बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करनपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा, नक्सलवाद और आंतरिक चुनौतियों को लेकर अपनी बात रखी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का प्रभाव समाप्त हुआ है, लेकिन नक्सलवाद का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनके मुताबिक, अब कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें उन्होंने ‘दिमागी नक्सली’ बताया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों में अपनी जगह बना चुके हैं और देश के संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।

मोदी ने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान करना और उन्हें पराजित करना जरूरी है, ताकि देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

जयराम रमेश ने बताया संस्थागत परंपराओं पर हमला

प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने विरोधियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सुरक्षा बलों के जवानों के बीच आयोजित एक गंभीर और गैर-राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक विरोधियों पर इस तरह के आरोप लगाना उचित है?

रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधा। उनके अनुसार, यह संस्थागत मर्यादाओं पर सीधा हमला है।

कांग्रेस नेता ने अपने बयान में प्रधानमंत्री की राजनीतिक भाषा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि असहमति रखने वाले लोगों को अलग-अलग मौकों पर नक्सली विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जाती रही है।

जाति जनगणना और किसान आंदोलन का भी उठाया मुद्दा

जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग करने वालों को ‘अर्बन नक्सल’ कहा था। हालांकि, बाद में 30 अप्रैल 2025 को सरकार ने जनगणना 2027 के तहत जाति जनगणना कराने की घोषणा की।

कांग्रेस नेता ने सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले लोगों को नक्सली विचारधारा का समर्थक बताया गया था, लेकिन बाद में 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उन्हीं तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की।

रमेश ने इन उदाहरणों के जरिए यह सवाल उठाया कि सरकार से असहमति जताने वाले लोगों को बार-बार इस तरह के विशेषणों से क्यों संबोधित किया जाता है?

इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह स्पष्ट रूप से परेशान, विचलित और हताश नजर आ रहे हैं। उनका ‘झोला उठाने का समय’ तेजी से नजदीक आ रहा है।

नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का भी है बड़ा संदर्भ

इस पूरे विवाद को समझने के लिए नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई को भी देखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद के खतरे के समाप्त होने की घोषणा की थी। इस दौरान कई माओवादी नेताओं और कैडरों के मारे जाने तथा बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था।

सरकार का दावा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई, विकास योजनाओं और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हालात बदले हैं।

हालांकि, प्रधानमंत्री के ताजा बयान से स्पष्ट है कि सरकार अब भी नक्सलवाद के वैचारिक प्रभाव को एक चुनौती मान रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए।

आगे और समाचार पढ़े:

• India vs Pakistan Highlights, U19 Asia Cup 2026: Hamza Zahoor’s Stunning 100 Takes Pakistan To Dramatic Win; Heartbreak For India
• दीवाली की रात आग का तांडव: राजस्थान-दिल्ली समेत देशभर में 23 लोगों की मौत, मध्य प्रदेश में 13 और महाराष्ट्र में 6 लोग जिंदा जले

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बड़ा सवाल

‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर शुरू हुआ विवाद केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक असहमति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं।

एक तरफ सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम करने वाले तत्वों की पहचान करना जरूरी है। वहीं, विपक्ष का सवाल है कि आखिर किन आधारों पर किसी व्यक्ति या संगठन को ‘दिमागी नक्सली’ कहा जाएगा?

राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से यह विवाद आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। फिलहाल, प्रधानमंत्री मोदी के बयान और जयराम रमेश के पलटवार ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती तल्खी को सामने ला दिया है।