देश में लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस ने परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर चार सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन के दौरान किसी भी राज्य के साथ राजनीतिक या क्षेत्रीय असमानता नहीं होनी चाहिए। पार्टी ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखने, राज्यों के बीच सीटों के वर्तमान वितरण को बनाए रखने और इन व्यवस्थाओं पर 25 वर्षों तक रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही मौजूदा लोकसभा की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि INDIA गठबंधन के सभी घटक दल इस चार सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमत हैं।
क्या है कांग्रेस का चार सूत्रीय फॉर्मूला?
कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित चार बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. लोकसभा की 543 सीटें बरकरार रहें
कांग्रेस का पहला प्रस्ताव है कि लोकसभा की वर्तमान कुल 543 सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाए। पार्टी का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए मौजूदा संख्या को बनाए रखना उचित होगा।
2. राज्यों के बीच सीटों का वर्तमान वितरण कायम रहे
दूसरा प्रस्ताव राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने से संबंधित है। कांग्रेस का तर्क है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से उन राज्यों को नुकसान हो सकता है, जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।
विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या वृद्धि कम करने के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है।
3. मौजूदा 543 सीटों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण
कांग्रेस ने तीसरे बिंदु में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में से एक-तिहाई यानी 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य संसद में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत करना है।
4. तीनों व्यवस्थाओं पर 25 वर्षों की रोक
कांग्रेस का चौथा प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटों की कुल संख्या, राज्यों के बीच उनका वितरण और महिला आरक्षण से संबंधित इस व्यवस्था को 25 वर्षों तक स्थिर रखा जाए। पार्टी का मानना है कि इससे राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर अनिश्चितता कम होगी और राजनीतिक संतुलन बना रहेगा।
दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता क्यों?
परिसीमन का मुद्दा विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने पिछले कई दशकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसे में यदि परिसीमन पूरी तरह जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, तो उत्तर भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की लोकसभा सीटों में वृद्धि हो सकती है।
इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की संसद में सापेक्ष राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस इसी असमानता को रोकने के लिए मौजूदा सीट वितरण को बनाए रखने की मांग कर रही है।
अनुच्छेद 82 और परिसीमन का संवैधानिक आधार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन के लिए कानून बनाने का आधार प्रदान करता है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है।
वर्तमान राजनीतिक चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जारी जनगणना प्रक्रिया के परिणाम आने के बाद परिसीमन का विषय फिर प्रमुखता से सामने आ सकता है।
हालांकि, परिसीमन केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध देश के संघीय ढांचे और राज्यों की राजनीतिक भागीदारी से भी है।
INDIA गठबंधन की एकजुटता
जयराम रमेश के अनुसार, INDIA गठबंधन के घटक दल इस प्रस्ताव पर एकमत हैं। इनमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भी शामिल हैं।
DMK पहले भी तमिलनाडु के हितों की रक्षा और लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार को विपक्षी दलों और सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए।
सरकार और विपक्ष के बीच सहमति की चुनौती
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने परिसीमन को लेकर विपक्ष के साथ कोई सार्थक चर्चा शुरू नहीं की है। पार्टी का दावा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगी दलों के साथ भी सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव साझा नहीं किया है।
वहीं, परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संभावित संवैधानिक बदलावों को लेकर संसद के विशेष सत्र की अटकलें भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं।
आगे की राह और राजनीतिक महत्व
परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण विषयों में शामिल हो सकता है। एक ओर महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर राज्यों के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व बनाए रखना भी जरूरी है।
कांग्रेस का चार सूत्रीय फॉर्मूला इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम सहमति के लिए केंद्र सरकार, विपक्ष और सभी राज्यों के बीच व्यापक संवाद आवश्यक होगा।
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निष्कर्ष
परिसीमन केवल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व, संघवाद और समान राजनीतिक अवसरों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस का चार सूत्रीय प्रस्ताव इस बहस को नई दिशा देता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है और क्या सभी राजनीतिक दल मिलकर ऐसा समाधान निकाल पाते हैं, जिससे महिला आरक्षण भी प्रभावी हो तथा किसी राज्य के साथ प्रतिनिधित्व के मामले में अन्याय भी न हो।

